नई दिल्ली (एजेंसी)। सरकार ने कल ही सदन में तीन कृषि कानून वापिस लिए है और आज केन्द्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चो से कमेटी के लिए 5 नाम मांगे है। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि एमएसपी और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए एक समिति गठित करने के लिए केंद्र ने संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) से पांच नाम मांगे हैं। इसका फैसला किसान संघों की अंब्रेला बॉडी यानी एसकेएम अपनी 4 दिसंबर की बैठक में करेगी। यह कदम संसद के दोनों सदनों द्वारा तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए एक विधेयक पारित करने के एक दिन बाद आया है, जिसके खिलाफ किसान एक साल से विरोध कर रहे हैं।
पाल ने मीडिया को बताया, “आज, केंद्र ने एसकेएम से उस समिति के लिए पांच नाम मांगे हैं जो फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के मुद्दे पर विचार करेगी। हमने अभी तक नामों पर फैसला नहीं किया है। हम इसे 4 दिसंबर की बैठक में तय करेंगे।” एसकेएम, 40 से अधिक फार्म यूनियनों की एक संयुक्त शाखा है, जो कि एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी सहित तीन कृषि कानूनों और उनकी अन्य मांगों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है।
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