भाजपा-जेजेपी के गठबंधन पर दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान

Dushyant Chautala
दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि भाजपा और जजपा के गठबंधन पर किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है।

भिवानी (सच कहूँ/इन्द्रवेश)। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि भाजपा और जजपा के गठबंधन पर किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। गठबंधन सरकार किसानों व आमजनों के हित के लिए काम कर रही है। वे वीरवार को स्थानीय डीसी कॉलोनी में अंतरराष्टÑीय खिलाड़ी व भारतीय कबड्डी टीम के कोच रामहेर के निवास पर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसानों को सूरजमुखी का भाव पड़ोसी राज्य पंजाब और राजस्थान से अधिक मिल रहा है। Dushyant Chautala

विरोध प्रदर्शन से साबित हो रहा है कि विपक्ष किसानों के हित में नहीं है और प्रदेश की किसान हितैषी नीतियों को कमजोर करना चाहता है। उन्होंने कहा कि भिवानी फाइबर टेक्सटाइल का हब बना है, जिससे देश की 70 प्रतिशत डिमांड भिवानी से पूरी होती है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चौ. देवीलाल सदन में जन समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि सरकार आमजन की भलाई के लिए आधारभूत ढ़ाचे को मजबूत कर रही है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में इस प्रकार से नए-नए उद्योग स्थापित हो। Dushyant Chautala

प्रदेश में सूरजमुखी अन्य राज्यों से ज्यादा भाव

उन्होंने कहा है कि हम और राज्यों से कहीं अधिक बेहतर ढग से काम कर रहे हैं। चाहे वो राजस्व प्राप्ति की बात हो या प्रदेश में सूरजमुखी के भाव की बात हो। उन्होंने कहा कि भले ही प्रदेश में सूरजमुखी के भाव को लेकर आंदोलन हुआ हो, लेकिन हरियाणा में किसानों को 6050 रुपए प्रति क्विंटल रेट दिया गया है, जबकि पंजाब में पांच हजार रुपए भी भाव नहीं पहुंचा है। इसी प्रकार राजस्थान में महज 3800 से 4100 के बीच सूरजमुखी का भाव है। इससे यह साबित हो रहा है कि विपक्षी पार्टियां हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को सशक्त बनाने की नीतियों को कमजोर करने का प्रयास कर रही हैं।

समूह उद्योग को सरकार देगी बड़ी मदद

दुष्यंत ने कहा कि पिछले साढ़े तीन साल की बात करें तो भिवानी फाईबर संबंधित टेक्सटाइल का हब बना है। देश की 70 प्रतिशत फाइबर टेक्सटाइल की डिमांड भिवानी से पूरी हुई है। इन उद्योग संचालकों को प्रदेश की उद्योग नीति का पूरा फायदा मिला है। उन्होंने कहा कि पदमा के तहत भी भिवानी के दो ब्लॉक के लिए अनुमति दी है, जिसमें अगर कोई 25 एकड़ जमीन में पांच या छह उद्योग समूह के रूप में स्थापित करना चाहता है तो उसमें बिजली, पानी-सीवरेज आदि इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्च का 85 प्रतिशत सरकार वहन करेगी।  Dushyant Chautala

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