नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। संसद में बजट पेश होने से पहले कैबिनट बैठक हुई, जिसमें आप पेश होने वाले बजट पर अपनी मुहर लगा दी। बैठक में पीएम के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी भी शामिल हुए।
- बजट में अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट
- समग्र कल्याण हमारा लक्ष्य है, निजी निवेश को बढ़ावा देने का भी लक्ष्य है। गरीबों की क्षमता बढ़ाने को प्रतिबद्ध है सरकार
- देश कोरोना की लहर से गुजर रहा है
- अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है: वित्त मंत्री
- वेक्सिनेशन से आर्थिक गतिविधियां बढ़ीं
- गरीबों के जीवन में बदलाव प्राथमिकता
- निजी निवेश को बढ़ावा देने का लक्ष्य
- एयर इंडिया का विनिवेश पूरा हुआ
- 60 लाख नई नौकरियां मिलेगी
- एक साल में 25 हजार किलोमीटर हाईवे बनेगा
- पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार
- किसानों से रिकार्ड खरीददारी की जाएगी
- एलआईसी का जल्द आईपीओ आएगा
- आर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर
- सिंचाई पेयजल सुविधा बढ़ाने पर जोर।
- किसानों को डिजिटल सर्विस देंगे।
- 5 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा।
- टीकाकरण अभियान में तेजी लाई गई।
- 2 लाख आगनवाड़ी कार्यकर्ता अपडेट होगे।
- अगले तीन साल में नयी पीढ़ी की 400 वादे ट्रेन, सौ गति शक्ति कांपेंगे टर्मिनल बनेंगे, आईटी और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा
- 100 पीएम गति शक्ति कार्गों टर्मिनेट बनेंगे।
- 75 जिलों को डिजिटल बैंकिग की शुरूआत
- एमएसएमई के लिए दो करोड़ रुपये की अतिरिक्त मदद दी जाएगी
- पीएम ई एजूकेशन के लिए 200 नये टीवी चैनल शुुरू होंगे
- हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा, कोरोना महामारी ने मानसिक स्वास्थ्य की परेशानी बढ़ाई है, इसके इलाज पर जोर दिया जाएगा
- वित्त मंत्री ने बताया, 9.2 फीसदी की ग्रोथ का है अनुमान
- डाकघरों में अब एटीएम की सुविधा मिलेगी
- भविष्य को देखते हुए शहरी विकास पर जोर,टियर2, टियर3 शहरों में सुविधा बढ़ाने की जरूरत
- पोस्ट आॅफिस-बैंक जोड़े जाएंगे, आपस में पैसों का लेन-देन हो सकेगा, डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा
- मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य लाँच
- एक राष्ट्र-एक पंजीकरण की नीति
- ई पासपोर्ट जारी किये जाएंगे
- आईआरडीए बीमा बांड जारी करेगा
- पीएम आवास योजना में 80 लाख नये मकान बनेंगे:सीतारमण
- रक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में स्टार्टअप को मौका,निजी उद्योगों को भी प्रोत्साहित करेंगे
- कार्बन डाईआक्साइड को कम करने की पहल, ऊर्जा की बचत को बढ़ावा दिया जाएगा
- हर घर नल योजना में साढ़े पांच करोड़ घरों को लाभ मिलेगा, योजना पर 60 हजार करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे
- ग्रीन बांड जारी किये जाएंगे, निजी निवेश को प्रेरित करने की योजना, सार्वजनिक निवेश के बने रहने की जरूरत
- सहकारी समितियों के लिए दर घटाने का फैसला, कारपोरेट टैक्स 18 से घटाकर 15 प्रतिशत किया गया
- स्टार्टअप को मार्च 2023 तक टैक्स इन्सेंटिव मिलेगा:सीतारमण
- कर्मचारियों की पेंशन पर टैक्स में छूट मिलेगी
- सहकारी समितियों को 18 के बजाय 15 प्रतिशत एमएटी देना होगा
- एनपीएस पर कर राहत बढ़ाई गई
कोरोना के बावजूद कृषि विकास दर चार प्रतिशत के करीब
सरकार ने सोमवार को कहा कि कोरोना संकट के बावजूद कृषि क्षेत्र वर्ष 2020-21 में 3.6 प्रतिशत तथा 2021-22 में 3.9 प्रतिशत की दर से बढ़ा है । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2021-22 पेश करते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र, जिसकी 2021-22 में देश के सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) में 18.8 प्रतिशत की भागीदारी है, ने पिछले दो वर्षों के दौरान उत्साहजनक वृद्धि अर्जित की है। यह 2020-21 में 3.6 प्रतिशत तथा 2021-22 में 3.9 प्रतिशत की दर से बढ़ा है।
आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि यह ‘अच्छे मॉनसून, ऋण उपलब्धता में वृद्धि, निवेश में सुधार, बाजार सुविधाओं का निर्माण करने, बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सरकारी उपायों’ के कारण संभव हो पाया। समीक्षा में यह भी कहा गया है कि पशुधन में तेजी से वृद्धि हुई है और इससे इस क्षेत्र को अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिली।
अगले तीन साल तक सबसे तेज विकसित होने वाली बनी रहेगी भारतीय अर्थव्यवस्था
- वित्त वर्ष 2021-22 में ‘रियल टर्म’ में 9.2 प्रतिशत विकास दर का अनुमान।
- वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी के 8.0-8.5 प्रतिशत की दर से विकसित होने का अनुमान।
- अप्रैल-नवम्बर 2021 के दौरान पूंजी व्यय में सालाना आधार पर 13.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी।
- विदेशी मुद्रा भंडार 633.6 अरब डॉलर पर पहुंचा।
- वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर व्यय बढ़कर 8.6 प्रतिशत हुआ।
- दिसम्बर, 2021 तक बैंक ऋण में 9.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी।
- 75 आईपीओ के माध्यम से 89,066 करोड़ रुपये जुटाए गए।
- वित्त वर्ष 2021-22 खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 5.2 प्रतिशत रह गई।
- खाद्य मुद्रास्फीति औसतन 2.9 प्रतिशत के निचले स्तर पर।
- रेलवे का पूंजीगत व्यय बढ़कर 1,55,181 करोड़ रुपये हुआ।
- प्रतिदिन सड़क निर्माण बढ़कर 36.5 किलोमीटर हुआ, पिछले साल की तुलना में 30.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी।
- भारत अगले तीन साल तक दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था
बनी रहेगी। - कृषि और संबंधित क्षेत्रों के 3.9 प्रतिशत, उद्योग के 11.8 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र के 8.2 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान।
- केन्द्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां (अप्रैल-नवम्बर, 2021) 67.2
प्रतिशत तक बढ़ी। - कोविड-19 के कारण उधारी बढ़ने के साथ 2020-21 में केन्द्र सरकार का कर्ज बढ़कर जीडीपी का 59.3 प्रतिशत।
- रेपो दर चार प्रतिशत पर बनी रही।
- भारत, विश्व में दसवां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश।
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