Government News: नई दिल्ली (एजेंसी)। आए दिन साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम के नए-नए मामले उजागर हो रहे हैं। ऐसे मामलों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए फरमान जारी किया है। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम आॅपरेटरों को 28,200 मोबाइल फोन ब्लॉक करने का आदेश दिया है। इन फोनों के साथ इस्तेमाल किए गए 2 लाख सिम कार्डों का तुरंत सत्यापन कराने को भी कहा गया है।
दूरसंचार विभाग, गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस के साथ मिलकर काम करेगा। इसका उद्देश्य दूरसंचार संसाधनों का साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी में दुरुपयोग होने से रोकना है। इस साझेदारी की मदद से हमें साइबर धोखाधड़ी के नेटवर्क को तोड़ना है और लोगों को डिजिटल दुनिया के खतरों से भी बचाना है।
28,200 मोबाइल का दुरुपयोग किया गया | Government News
गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस ने मिलकर खुलासा किया कि साइबर धोखाधड़ी में 28,200 मोबाइल इकाइयों का दुरुपयोग किया गया। डीओटी ने विश्लेषण करते हुए आगे कहा कि इन हैंडसेट में 20 लाख नंबरों का इस्तेमाल किया गया है. इसके बाद डीओटी ने पूरे भारत में टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं से 28,200 मोबाइल हैंडसेट ब्लॉक करने को कहा। इसके साथ ही उनसे 20 लाख मोबाइल कनेक्शनों का तुरंत पुन: सत्यापन करने को कहा गया।
गत वर्ष अगस्त में एक फैसले के तहत दूरसंचार मंत्रालय ने सिम कार्ड डीलरों के लिए पुलिस और बायोमेट्रिक सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया है। बिजनेस/कॉपोर्रेट और बड़े समूहों के लिए बिजनेस कनेक्शन के लिए बल्क सिम कार्ड भी कर्मचारी की केवाईसी करने के बाद दिया जाएगा।
