कैबिनेट बैठक में कच्चे कर्मचारियों के हाथ लगी निराशा, मांगों पर नहीं हुई कोई चर्चा

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सरपंचों और पार्षदों को पंजाब सचिवालय में मिलेगी आसानी से एंट्री

  • डीसी और एसडीएम बनाकर देंगे कार्ड, फिर वे कर सकेंगे सीएम व मंत्रियों से मुलाकात

चंडीगढ़ (अश्वनी चावला)। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में नई कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। कैबिनेट ने किसान आंदोलन और भारत बंद के प्रति समर्थन जताया। बैठक में एकमात्र किसानों के भारत बंद को लेकर चर्चा हुई और अन्य एजेंडे को अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों को निराशा ही हाथ लगी। चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी कैबिनेट की दूसरी और मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों के शपथ लेने के बाद पहली बैठक हुई। हालांकि मंत्रिमंडल की बैठक से कर्मचारियों को सरकार से खासी उम्मीदें थी, क्योंकि चन्नी ने मुख्यमंत्री पद संभालते ही कहा था कि वे कर्मचारियों की मांगों का जल्द ही समाधान करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि कोई धरने-प्रदर्शनों पर नहीं बैठेगा। पंजाब में रिक्त पड़े सभी पदों पर जल्द भर्तियां निकाली जाएंगी और इसी सरकार के शेष कार्यकाल में सभी पदों पर रेगुलर कर्मचारी भर्ती किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बैठक में सभी मंत्रियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों को नई सरकार से काफी उम्मीदें हैं। लोगों की उम्मीदों को पूरा करने और आम लोगों को राहत देने के लिए एक रोडमैप बनाने की जरूरत है। लोगों की उम्मीद के अनुरूप पंजाब के विकास के लिए जुट कर काम करने की जरूरत है।

अब सरपंचों व पार्षदों के बनेंगे कार्ड

इसके अलावा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि अब सरपंचों और पार्षदों की पहुंच और आसान होने वाली है। पंजाब सचिवालय में जाने के लिए उन्हें विशेष कार्ड बनाकर दिए जाएंगे और इसी के माध्यम से वह सचिवालय में जा सकेंगे। इसी समस्या को दूर करने के लिए कार्ड बनाए जा रहे हैं। इस कार्ड को बनाने का प्रोफार्मा सरकार की तरफ से दिया जाएगा और इसी के तहत कार्ड बनाए जाएंगे। सचिवालय में जाने के लिए पास बनाने में उन्हें समस्या नहीं आएगी।
100 दिन का रोडमैप बनाने के आदेश, मुख्य सचिव करेंगे मॉनिटरिंग

पहली ही बैठक में मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा है कि वह अपने विभाग का 100 दिन का रोडमैप बनाकर देंगे कि वह इस समयावधि में क्या करने वाले हैं और यह काम कैसे होने हैं। इसकी मॉनिटरिंग मुख्य सचिव की ओर से की जाएगी। वह इसकी समीक्षा भी किया करेंगे और लगातार इस पर निगाह बनाकर रखेंगे और इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बनाई जाएगी।

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