India UN Human Rights Council:नई दिल्ली। भारत को संयुक्त राष्ट्र में लगातार सातवीं बार मानवाधिकार परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्वथानेनी हरीश ने इस उपलब्धि की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से साझा की। उन्होंने बताया कि भारत 2026-28 के कार्यकाल के लिए इस परिषद में शामिल होगा। UN Human Rights Council India
एक्स पर अपने संदेश में हरीश ने लिखा, “भारत आज सातवीं बार 2026-28 संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए चुना गया। सभी प्रतिनिधिमंडलों के अपार समर्थन के लिए धन्यवाद। यह चुनाव मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम अपने कार्यकाल के दौरान इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तत्परता से काम करेंगे।”
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मंगलवार को 1 जनवरी, 2026 से मानवाधिकार परिषद में कार्य करने के लिए 14 सदस्य देशों का चुनाव किया। चुने गए देशों में अंगोला, ब्रिटेन, चिली, इक्वाडोर, मिस्र, एस्टोनिया, भारत, इराक, इटली, मॉरीशस, पाकिस्तान, स्लोवेनिया, दक्षिण अफ्रीका और वियतनाम शामिल हैं। सभी देशों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।
जिनेवा स्थित मानवाधिकार परिषद, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एक अंतर-सरकारी निकाय है, जो विश्वभर में मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए जिम्मेदार है। परिषद के 47 सदस्यों में से लगभग एक तिहाई सदस्यों को हर वर्ष बदला जाता है, ताकि सदस्यता में निरंतरता बनी रहे और प्रत्येक सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल में सेवा दे सके।
मानवाधिकार परिषद की सीटें क्षेत्रीय समूहों के आधार पर वितरित की जाती हैं। इसके तहत अफ्रीका और एशिया-प्रशांत के लिए प्रत्येक को 13 सीटें, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के लिए 8 सीटें, पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों के लिए 7 सीटें, और पूर्वी यूरोप के लिए 6 सीटें निर्धारित हैं। UN Human Rights Council India
