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जनगणना से इंकार तो तीन साल की जेल
भारतीय जनगणना अधिनियम के मुताबिक, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को अपने इलाके में जनगणना के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करना अनिवार्य है, जिनमें प्रमुख जनगणना अधिकारी, जिला एवं उप-जिला जनगणना अधिकारी, पर्यवेक्षक और प्रगणक शामिल हैं।
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सरकार का दावा : उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का हुआ रिकार्ड तोड़ भुगतान
लखनऊ (सच कहूँ न्यूज)। उत्...
आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर करेगी बाजार की चाल
यह लगातार 11वां सप्ताह है जब विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है।
इससे पहले 29 नवंबर को समाप्त सप्ताह में यह 2.48 अरब डॉलर बढ़कर 451.08 अरब डॉलर पर रहा था।