खिजराबाद, सच कहूं न्यूज राजेन्द्र कुमार हरियाणा सरकार के आगामी बजट 2025-26 में कई महत्वपूर्ण बदलावों और योजनाओं की उम्मीद जताई जा रही है। वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के विकास को प्राथमिकता दी है और इसके लिए राज्यभर में जनता से सुझाव एकत्र करने का काम भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्वयं इस बात के संकेत दिए हैं कि आगामी बजट में केंद्र सरकार के बजट की झलक देखने को मिलेगी, जो राज्यों के विकास को एक नई दिशा देने का प्रयास करेगा।
मुख्यमंत्री का उद्देश्य: जनता से संवाद और सहभागिता | Haryana Government News
नायब सिंह सैनी, जो खुद वित्त मंत्री भी हैं, राज्य के प्रमुख जिलों में जाकर उद्यमियों, किसानों और सामान्य जनता से बजट पर चर्चा कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि बजट में आम जनता की ज़रूरतों और उनकी समस्याओं को समाहित किया जा सके। इसके अलावा, सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल का भी आरंभ किया है, जिस पर राज्य और अन्य नागरिक अपने सुझाव दे सकते हैं। अब तक इस पोर्टल पर नौ हजार से अधिक सुझाव आ चुके हैं, और सुझाव देने का समय 3 फरवरी की रात 12 बजे तक था।
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बजट का आकार: 2 लाख करोड़ रुपये की ओर कदम
पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में, हरियाणा सरकार ने 1 लाख 90 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया था, जो कि 2023-24 के बजट से 11 प्रतिशत अधिक था। इस बार, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संकेत दिए हैं कि आगामी बजट का आकार लगभग 2 लाख करोड़ रुपये होगा। इस बजट का उद्देश्य राज्य के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां अभी तक विशेष ध्यान नहीं दिया गया है।
कृषि क्षेत्र और एमएसएमई सेक्टर पर विशेष ध्यान | Haryana Government News
हरियाणा सरकार का मानना है कि कृषि और उद्योग दोनों ही प्रदेश के विकास के स्तंभ हैं। केंद्रीय बजट में जहां एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए काफ़ी पहल की गई हैं, वहीं हरियाणा में भी इस सेक्टर को सशक्त करने के लिए नए उपाय किए जाएंगे। विशेष रूप से, केंद्र सरकार ने एमएसएमई के लिए लोन गारंटी कवर को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया है, और हरियाणा सरकार भी इस दिशा में कदम बढ़ाएगी।
कपास उद्योग के लिए भी इस बजट में प्रोत्साहन की संभावना है, क्योंकि राज्य के विभिन्न जिलों में कपास की खेती होती है और इससे राज्य के किसानों के साथ-साथ कपड़ा उद्योग को भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा, केंद्रीय बजट में एससी-एसटी वर्ग की महिलाओं के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया गया था, जिसके तहत उन्हें 2 करोड़ रुपये का टर्म लोन मिलेगा। यह कदम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है और हरियाणा सरकार इसे अपने बजट में शामिल करने की योजना बना रही है।
राज्य में मेडिकल शिक्षा का विस्तार | Haryana Government News
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार की दिशा में भी काम करने की योजना बनाई है। पिछले मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल में प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की पहल की गई थी, और नायब सिंह सैनी ने इसे आगे बढ़ाने की योजना बनाई है। इस कदम से राज्य में मेडिकल शिक्षा की सीटों में इजाफा होगा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाएगा।
उद्योगों के लिए सुधार और निवेश बढ़ावा
हरियाणा में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और नान कन्फर्मिंग एरिया को कन्फर्म करने की दिशा में भी बजट में कई सुधार की योजना है। सरकार इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत नए कदम उठाने की तैयारी कर रही है। औद्योगिक क्षेत्रों में सुविधाओं को बढ़ावा देने और सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के प्रयास किए जाएंगे, ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था को और भी मजबूती मिले।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज कल्याण योजनाएं
बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए विशेष योजनाएं घोषित की जा सकती हैं। यह कदम किसानों की स्थिति सुधारने और कृषि क्षेत्र को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही, समाज कल्याण के लिए नई योजनाओं की घोषणा भी की जा सकती है, जिससे राज्य के पिछड़े वर्गों को लाभ मिलेगा।
प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों का विस्तार
हरियाणा सरकार ने कृषि, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई योजनाओं का विस्तार करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संकेत दिए हैं कि इस बजट में राज्य की प्रमुख प्राथमिकताओं का ध्यान रखा जाएगा, जो कि राज्य के विकास और समृद्धि को सुनिश्चित करेगा। इस प्रकार, हरियाणा सरकार का आगामी बजट 2025-26 राज्य के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और नए विकास कार्यक्रमों की घोषणा की जाएगी।
