पटियाला : खन्ना पुलिस की हिरासत से फरार दोषी को पटियाला पुलिस ने किया काबू
चंडीगढ़ व पटियाला के चार म...
बठिंडा : अवैध कॉलोनियां बनी गन्दगी के अड्डे
कुछ कॉलोनियों में मजदूरों के लिए बनाऐ कमरों की छतें टीन की होने के कारण मौसम के लिए उचित नहीं हैं।
जिस कारण कॉलोनियों में रहने वाले मजदूरों की हालत जानवरों से भी बदत्तर हुई पड़ी है।
गूगल पे से नहीं पहुंचे पैसे, फिर हुआ एक लाख का फ्रॉड
कंप्लेंट को एक नंबर पर भेज दे।
जब उसने अपनी कंप्लेंट नंबर को उस नंबर पर भेजा तो उसके काम से करीब एक लाख रुपए खाते से कट गये।
रेल टिकटों की कालाबाजारी करने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह का खुलासा
इसमें बेंगलुरु की एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी साझीदार है और एक उच्च तकनीकविद् इस गिरोह को सक्रिय मदद देता है। कुमार ने बताया कि टिकटों की कालाबाजारी करने वाले एक गिरोह के एक प्रमुख सदस्य गुलाम मुस्तफा को इसी माह भुवनेश्वर से पकड़ा गया और उससे पूछताछ में इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ।
9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को भी नि:शुल्क मिलेंगी किताबें
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नौंवी कक्षा से 12वीं तक एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, जिनकी लगभग 650 रुपये से लेकर 700 रुपये तक प्रति कक्षा प्रति विद्यार्थी कीमत होती है।
9 years : 7 प्राइवेट अस्पतालों में 30762 लोगों की मौत
आपको बता दें कि जिला के गांव धुमसपुर निवासी मोहित खटाना एडवोकेट ने प्राइवेट अस्पतालों में मौत पर नगर निगम गुरुग्राम में सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत जानकारी मांगी थी। नगर निगम गुरुग्राम के जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार की
PM Kisan Yojana: के तहत किसानों को 307 करोड़ का भुगतान
सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार डॉ. नीरज के पवन ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत प्रथम किश्त में 47.09 लाख किसानों, द्वितीय किश्त में 46.06 लाख तथा तीसरी किश्त में 36.34 लाख किसानों को भगुगतान उनके खातों में जमा कराया जा चुका है।
‘स्पीकर की शक्तियों पर फिर से विचार करे सरकार’
स्पीकर की निष्ठा एक दल के साथ जुड़ी होती है और वह निष्पक्ष नहीं हो सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने संसद से कहा है कि इस पर विचार करके कानून बनाया जाए। न्यायालय का कहना है कि स्पीकर किसी न किसी राजनीतिक दल का होता है
राजीव हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से मांगी यथास्थिति रिपोर्ट
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने तमिलनाडु सरकार से दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है कि दोषियों द्वारा राज्यपाल के समक्ष अनुच्छेद 161 के तहत दाखिल सजा माफ करने की याचिका पर क्या कदम उठाया गया है।
सीएम अमरिंदर ने शिअद को केंद्र से गठबंधन तोड़ने की चुनौती दी
कैप्टन अमरिंदर ने जारी बयान में कहा कि शिअद को अपनी गंभीरता साबित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग होना होगा क्योंकि कानून को संसद के दोनों सदनों में पारित कराने में शिअद शामिल रहा है।
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