Rajasthan Give Up Campaign: जयपुर। प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्रों तक पहुंचे, इस उद्देश्य से राज्य में गिव अप अभियान को मजबूती से आगे बढ़ाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के निर्देशन में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग संपन्न और अपात्र लाभार्थियों को स्वेच्छा से अपनी खाद्य सब्सिडी त्यागने के लिए प्रेरित कर रहा है, ताकि गरीब परिवारों तक उनका हक सुरक्षित पहुँच सके। Rajasthan News
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि अभियान के प्रारंभ (1 नवम्बर पिछले वर्ष) से अब तक 48 लाख सक्षम व्यक्तियों ने स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) की सूची से अपना नाम हटवाया है। इससे उपलब्ध रिक्तियों के कारण विभाग 70 लाख 25 हजार से अधिक वास्तविक पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ प्रदान कर चुका है।
उन्होंने कहा कि सभी संपन्न नागरिक सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए आगे आएं और स्वेच्छा से अपनी सब्सिडी छोड़ दें, ताकि वंचित परिवारों को उनका अधिकार मिल सके। अभियान 31 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा, उसके बाद भी जिन अपात्र लोगों ने गिव अप नहीं किया, उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई और वसूली की जाएगी। इस संबंध में सभी जिला रसद अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। Rajasthan News
कौन-कौन होंगे खाद्य सुरक्षा सूची से अपात्र
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्न श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले परिवार एनएफएसए के लिए पात्र नहीं होंगे—
- सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्थानों में नियमित कर्मचारी या अधिकारी
- ₹1 लाख से अधिक वार्षिक पेंशन प्राप्त करने वाले
- आयकरदाता परिवार
- चारपहिया वाहन (ट्रैक्टर और एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर) रखने वाला परिवार
- ₹50,000 से अधिक वार्षिक बिजली बिल जमा करने वाले
- घर में एयर कंडीशनर (AC) उपयोग करने वाले
- एमएसपी दर पर 100 क्विंटल से अधिक फसल की बिक्री करने वाले
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि वर्षभर में 100 क्विंटल से अधिक फसल सरकार को बेचने वाला व्यक्ति एनएफएसए के तहत 5 किलो मुफ्त अनाज प्राप्त करे, यह उचित नहीं है। इसलिए पात्रता की कठोर जांच की जाएगी ताकि नि:शुल्क राशन केवल असली जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे। Rajasthan News
