लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये पांच लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख रुपये का बजट पेश किया। योगी सरकार के मौजूदा कार्यकाल के पांचवे और अंतिम बजट को सदन के पटल पर पेश करते हुए खन्ना ने कहा कि 2020-21 में बजट 5.12 लाख करोड़ रुपये का था जिससे यह बजट करीब 38 हजार करोड़ रुपए ज्यादा है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 3.84 लाख करोड़ का बजट था। 2018-19 में 4.28 लाख करोड़ का बजट था। 2019-20 में 4.79 लाख करोड़ का बजट था। उन्होने कहा कि उनकी सरकार का पहला बजट वर्ष 2017-18 में किसानों को समर्थित था जबकि वर्ष 2018-19 के बजट में औद्योगिक विकास को विशेष स्थान दिया गया था वहीं 2019-20 का बजट महिलाओं के सशक्तिकरण को समर्पित था। 20121-21 में युवाओं को विशेष तरजीह दी गयी थी वहीं मौजूदा बजट सर्व समावेशी विकास पर आधारित है।
बजट में कुल व्यय पांच लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख रुपये अनुमानित है जिसमें तीन लाख 95 हजार 130 करोड़ 35 लाख रुपये राजस्व लेखे का व्यय है जबकि एक लाख 55 हजार 140 करोड़ 43 लाख रुपये पूँजी लेखे का व्यय है। बजट मे राजकोषीय घाटा 90 हजार 729 करोड़ 80 लाख रुपये अनुमानित है जो वर्ष के लिये अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.17 प्रतिशत है। राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 28.1 प्रतिशत अनुमानित है वहीं राजस्व बचत 23 हजार 210 करोड़ 09 लाख रुपये अनुमानित है। खन्ना ने कहा कि उनकी सरकार ने बजट में हर वर्ग के सहूलियत का ध्यान रखा है। किसानो की आय 2022 तक दोगुनी करने, एक्सप्रेस वे परियोजनाओं के निर्माण, नगरीय क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विकास,उद्योगों को रफ्तार देने, युवाओं को रोजगार और महिला कल्याण की योजनाओं को अमली जामा पहनाने की व्यवस्था बजट में की गई है।
उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने 40 लाख प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाया। इतना ही नहीं कोटा में फंसे 12 हजार छात्रों को वापस लेकर आए। प्रयागराज से भी प्रतियोगी छात्रों को उनके घर तक पहुंचाया। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में बजट 2021-22 को मंजूरी दी गई जिसके बाद मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधान भवन के लिये रवाना हुये। उधर, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस के सदस्य साइकिल से विधान भवन पहुंचे। बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि सामूहिक विवाह योजना का विस्तार किया जाएगा, साथ ही मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना लाई जाएगी, जिसके तहत आंगनवाड़ी केंद्रों पर कुपोषित बच्चों अतिरिक्त पोषण दिया जाएगा। प्रदेश में महिला शक्ति केंद्र बनाए जाएंगे। वहीं यूपी सरकार के मिशन शक्ति को आगे बढ़ाया जाएगा।
युवाओं के लिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ऐलान किया कि प्रतियोगी परीक्षाओं को युवाओं को मुफ्त कोचिंग दी जा रही है, इसके लिए छात्र-छात्राओं को टैबलेट भी दिए जाएंगे. बेरोजगार युवाओं की काउंसलिंग की जा रही है, अभी तक 52 हजार युवाओं को इसका लाभ मिला है। अब कई अन्य जनपदों में भी ऐसे ही सेंटर्स बनाए जाएंगे। यूपी सरकार ने कहा कि मेरठ में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन जिम बनाए जाएंगे। प्रदेश के 19 जनपदों में कुल 40 छात्रावास बनाए जाएंगे। अलग-अलग जनपदों में अधिवक्ताओं के लिए चेंबर बनाए जाएंगे, किताबें भी दी जाएंगी।
प्रदेश में बढ़ेगी एयरपोर्ट की संख्या
नहर परियोजना हेतु 976 करोड़ रुपये, सरयू नहर परियोजना हेतु 610 करोड़ रुपये, पूर्वी गंगा नहर परियोजना हेतु 271 करोड़ रुपये तथा केन बेतवा लिंक नहर परियोजना हेतु 104 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। तीन सालों में उत्तर प्रदेश में आॅपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या 4 से बढ़कर 7 हो गई। जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा अयोध्या होगा, इस हेतु 101 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
जेवर एयरपोर्ट में हवाई पट्टियों की संख्या 02 से बढ़ाकर 06 करने का निर्णय लिया गया है। इस परियोजना हेतु 2000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। कुशीनगर एयरपोर्ट को केन्द्र सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित। इस प्रकार राज्य में शीघ्र ही 4 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर व गौतमबुद्धनगर में होंगे। अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद व श्रावस्ती एयरपोर्ट का विकास लगभग पूर्ण हो गया है तथा चित्रकूट तथा सोनभद्र एयरपोर्ट मार्च, 2021 तक पूर्ण होंगे।
कोरोना वैक्सीन के लिए 50 करोड़ का बजट
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ऐलान किया कि कोरोना रोधी टीकाकरण के लिए 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं, जबकि आयुष्मान भारत के लिए 13 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
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