कई और मांगों पर भी बनी सहमति
चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा में रोडवेज कर्मचारियों के लिए ओवरटाइम पालिसी फिर बनेगी। परिचालकों का वेतनमान अपग्रेड करने के प्रस्ताव को वेतन विसंगति कमेटी और जोखिम भत्ता देने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। जिन कर्मचारियों के सेलरी खाते एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी व हरको बैंक में हैं, हादसे में मौत पर आश्रितों को 30 लाख रुपये दिए जाएंगे। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ के साथ मंगलवार को हुई बैठक में परिवहन महानिदेशक वीरेंद्र दहिया ने कई मांगों पर सहमति जताई।
बैठक के बाद यूनियन के राज्य प्रधान इंद्र सिंह बधाना, महासचिव शरबत सिंह पूनिया और प्रेस प्रवक्ता श्रवण जांगड़ा ने बताया कि ढाई घंटे हुई बैठक में नीतिगत मांगों को लागू करने व निजीकरण पर रोक लगाने को लेकर महानिदेशक ने सकारात्मक रुख नहीं दिखाया।
उन्होंने वर्ष 1992 से 2003 के मध्य लगे कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से पक्का करने व वर्ष 2016 में ठेके पर भर्ती चालकों को पक्का करने से मना कर दिया। कर्मशाला कर्मचारियों को तकनीकी वेतनमान व कम किए गए राजपत्रित अवकाश को पहले की तरह देने की मांग नहीं मानी। महानिदेशक ने कोर्ट केस का निपटारा होने से पहले लिपिकों को पदोन्नति, बोनस की स्थाई नीति बनाकर एक माह के समान बोनस देने से मना कर दिया।
शरबत पूनिया ने बताया कि हेड वेल्डर व हेड ब्लैक स्मिथ की प्रमोशन की जाएगी। वर्ष 2016-17 के बोनस की फाइल वित्त विभाग में भेजी है। वर्ष 2017-18 व 2018-19 के बोनस की फाइल जल्द भेजने का आश्वासन दिया है। तबादला नीति में संशोधन कर तीन डिपो का आप्शन देकर नजदीक के डिपो में तबादला करने पर सहमति जताई है। एचईआरसी गुरुग्राम में कर्मचारियों को समय पर बकाया वेतन देने, मेडिकल बिलों के भुगतान व अन्य खर्च के लिए सरकार से विशेष पैकेज मांगने, अंबाला डिपो में आंदोलन के दौरान मृतक परिचालक जयभगवान के परिवार को पांच लाख रुपये मुआवजा देने, कर्मचारियों के दो वर्ष के वर्दी व जूतों के पैसे का भुगतान शीघ्र करने, कर्मशाला कर्मचारियों का रात्रि भत्ता बढ़ाने व साबुन का भुगतान करने पर सहमति बनी है।
फतेहाबाद व पानीपत डिपो में हटाए गए चौकीदार व सफाई कर्मचारियों को फिर ड्यूटी पर लेने के लिए संबंधित महाप्रबंधक को आदेश दिया गया है। कर्मचारियों को प्रत्येक माह एक तारीख को वेतन देने, दुर्घटना में 70 प्रतिशत विकलांग होने पर रिटायरमेंट करने के बजाय ड्यूटी फ्री करने, हड़ताल व आंदोलन में हुई उत्पीड़न की कार्रवाई समाप्त करने, कोरोना महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों को छोड़ने गए कर्मचारियों को यात्रा भत्ता देने का आश्वासन दिया गया है। महानिदेशक ने बताया कि 809 बसें खरीदने के आदेश दिए गए हैं।
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