पिछले साल सरसों, बाजरा और कपास की फसलों को हुआ था भारी नुक्सान
भिवानी (सच कहूँ/रविन्द्र सिंह)। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जे.पी. दलाल (Agriculture Minister) ने कहा कि पिछले साल सुंडी से प्रभावित हुई सरसों, बाजरा व कपास की फसल की मुआवजा राशि शीघ्र ही किसानों के खातों में आएगी। इसी प्रकार से करीब 545 करोड़ रुपए खराबे के तौर पर किसानों के खाते ही बहुत जल्द आएंगे, जिनकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का कृषि विभाग किसानों के हक के लिए उनके वकील के तौर पर लड़ाई लड़ रहा है। किसानों को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कृषि मंत्री ने रविवार को भिवानी सैक्टर-13 में अपने निवास पर सरसा से आए हरियाणा किसान मंच के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत के बाद यह बात कही।
कृषि मंत्री (Agriculture Minister) ने हरियाणा किसान मंच के प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि प्रदेश के किसी भी हिस्से के किसान के साथ अन्याय नहीं होने नहीं दिया जाएगा। किसान को उनकी खराब हुई फसल का पूरा मुआवजा दिलवाया जाएगा, जिसके लिए बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में हरियाणा एक पहला प्रदेश है, जहां पर बीमा कंपनी ने कोई मुनाफा नहीं कमाया और किसानों को क्लेम का पूरा पैसा दिया है। जब-जब फसल किसी तरह से खराब हुई है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विशेष गिरदावरी के आदेश दिए हैं।
उन्होंने (Agriculture Minister)कहा कि पिछले साल भी किसानों ने जिन फसलों का बीमा नहीं करवाया गया था, उनकी गिरदावरी करवाई गई। ऐसे में किसानों के लिए करीब 545 करोड़ रुपए मुआवजा राशि मंजूर की गई है, जो शीघ्र ही किसानों के खातों में डाली जाएगी। इसी प्रकार से लाल सुंडी से प्रभावित सरसों, बाजरा व कपास की सुंडी से प्रभावित फसलों के लिए मुआवजा राशि दी जाएगी, जो करीब 800 करोड़ रुपए है, इसमें अकेले सरसा के किसानों के लिए करीब 195 करोड़ रुपए, करीब 280 करोड़ रुपए हिसार के लिए हैं।
इस दौरान हरियाणा किसान मंच से प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा, जिलाध्यक्ष लखा सिंह अलीकां ने बताया कि उनके क्षेत्र में अनेक गांवों में वर्ष 2019-20 के क्लेम का पैसा बीमा कंपनी ने रोका हुआ है और बीमा कंपनी तकनीक कमेटी के पास गई हुई है। उन्होंने बताया कि कृषि मंत्री (Agriculture Minister) ने उनको आश्वास्त किया है कि उनका पैसा जल्द दिलवाया जाएगा। इसके साथ-साथ आने वाले समय में यह भी प्रावधान करवाया जाएगा कि यदि तकनीक कमेटी दो महीने के अंदर कोई निर्णय नहीं देती है तो वे किसान के हक में माना जाएगा। इस दौरान उन्होंने कृषि मंत्री के सामने उनके किसान संगठन द्वारा सरसा में दिए जा रहे धरने को समाप्त करने की घोषणा की।
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