कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana: शासन द्वारा परिषदीय विद्यालयों को विलय अथवा एकीकरण किये जाने के सम्बंध लिए गए निर्णय के विरोध में उत्तर-प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने भाजपा एमएलसी चौधरी वीरेंद्र सिंह को ज्ञापन-पत्र सौंपा है। उन्होंने सरकार के निर्णय को शिक्षा के अधिकार अधिनियम-2009 बाल अधिकार के विरुद्ध बताते हुए वापिस लेने की मांग की है। Kairana
मंगलवार को उत्तर-प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष विनय तिवारी एवं महामंत्री उमाशंकर सिंह के आह्वान पर संगठन के स्थानीय पदाधिकारियों ने शामली जिलाध्यक्ष संजीव मलिक एवं मांडलिक मंत्री विनय चौहान के संयुक्त नेतृत्व में भाजपा एमएलसी एवं प्रदेश सरकार में मंत्री रहे चौधरी वीरेंद्र सिंह से मुलाकात की। जहां पर उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक ज्ञापन-पत्र भाजपा एमएलसी को सौंपा। Kairana
बताया कि शासन द्वारा कम संख्या बताकर परिषदीय विद्यालयों के विलय किये जाने सम्बन्धी निर्णय शिक्षा के अधिकार अधिनियम-2009 एवं बाल अधिकार के पूरी तरह विपरीत व विधि विरुद्ध है। इस अधिनियम में व्यवस्थित प्रावधानों के तहत प्रदेशभर में परिषदीय विद्यालयों की स्थापना की गई है। परिषदीय विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की संख्या होने का कारण केवल अध्यापक मात्र नही है। ऐसे अनेकों कारण वर्तमान में मौजूद है, जिनके चलते परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की संख्या में निरन्तर कमी आई है। शासन द्वारा विद्यालयों के एकीकरण अथवा विलय किये जाने के निर्णय से संसाधनहीन व्यक्ति के लिए अपने बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दिला पाना मुश्किल कार्य हो जाएगा।
ज्ञापन-पत्र में विद्यालयों के मर्जर होने से निकट भविष्य में संभावित दुष्परिणामों के बारे में विस्तृत रूप से अवगत कराया गया है। साथ ही, जनहित के मद्देनजर उक्त निर्णय को वापिस लिए जाने की मांग की है। इस अवसर पर पूर्व विधायक महीपाल माजरा भी उपस्थित रहे। इस दौरान जिला मंत्री गुलाब सिंह, वरुण चौधरी, हारुण चौहान, सुनील चौधरी, महावीर सिंह, संदीप कुमार, सचिन चौहान, हरविंदर, गोविंद, अमित, जगत सिंह समेत अनेकों शिक्षक मौजूद रहे। Kairana
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