लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक इकाइयों को उद्योग का दर्जा दिये जाने की तैयारी में जुटा है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यहां बताया कि रोजगार की संभावनाओं को देखते हुये उत्तर प्रदेश सरकार वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक इकाइयों काे उद्योग का दर्जा देने की तैयारी कर रही है। इसके लिये मुख्यमंत्री सहमति दे दी है। अब वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स इकाइयाँ औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को औद्योगिक गतिविधि के लिए आरक्षित क्षेत्रों के आवंटन और भूमि उपयोग के लिए औद्योगिक दर का 1.5 गुना भुगतान करेंगी, जो भूमि की लागत के रूप में इस सेक्टर में इकाइयों की स्थापना की मौजूदा लागत की तुलना में लगभग एक तिहाई हो जाएगा।
औद्योंगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने यहां बताया कि वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक इकाइयों में रोजगार की अपार संभावनाये है। इन्हें उद्योग का दर्जा देने के लिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सहमति दे दी है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में रखा जायेगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज्य सरकार ने सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को अपने मास्टर प्लान व नियमों में संशोधन करके इस प्राविधान को शीघ्र लागू करने के लिए निर्देश दिया है।
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