31 दिसंबर तक प्रदेश के सभी कार्यालय बनेंगे दिव्यांग फ्रेंडली, रैंप का होगा निर्माण
-
स्टेट कमीशनर राजकुमार मक्कड़ ने किया खुलासा
-
पुर्नवास केन्द्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिए आदेश
भिवानी (सच कहूँ/इन्द्रवेश)। देश में हरियाणा राज्य दिव्यांगजनों को सर्वाधिक अढ़ाई हजार रुपए पेंशन देने वाला राज्य है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने प्रदेश में दिव्यांगों के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें निरामया स्कीम के तहत हैल्थ इंश्योरेंस भी दिव्यांगजनों को दिया जा रहा है। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत होरीजेंटल आरक्षण की सुविधा दी जा रही है।
जल्द ही दिव्यांगों के लिए बैकलॉग के पदों को चिह्नित कर उन्हें भरा जाने वाला है, ताकि दिव्यांग अधिक से अधिक सरकारी रोजगार पा सकें। इस संबंध में खुलासा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की हरियाणा प्रदेश के दिव्यांगजनों के लिए नियुक्त स्टेट कमीशनर राजकुमार मक्कड़ किया। उन्होंने आदर्श पुर्नवास केन्द्र एवं शिक्षण संस्थान के हालात को भी जाना। साथ ही अधिकारियों को दिव्यांगजनों के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के आदेश दिए। इस मौके पर पुर्नवास केन्द्र के प्रभारी डॉ. राजेश श्योराण भी उपस्थित रहे।
हरियाणा में 2.7 फीसदी दिव्यांग
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा प्रदेश में 2.7 प्रतिशत दिव्यांग हैं। जिनमें अस्थि-बाधिर, बौद्धिक व मल्टीपल दिव्यांगता वाले बच्चें भी शामिल हैं। दिव्यांगों को रोजगार देने व उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष रोजगार प्रकोष प्रदेश में स्थापित विभिन्न पुर्नवास केंद्रों में चलाए जा रहे हैं। जिनमें बौद्धिक दिव्यांगों के लिए पटौदी में कुर्सियां बुनने की कला सिखाने का कार्य भी किया जा रहा हैं।
नौकरी और प्लाट आंबटन तक में आरक्षण
दिव्यांगों को नौकरियों में प्रमोशन के लिए आरक्षण के साथ ही हुडा के प्लॉटों में आरक्षण, नगर परिषद व ग्राम पंचायतों की सीटों में पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा मनरेगा के तहत 100 दिन का कार्य दिव्यांगों को दिया जा रहा है। मनरेगा के तहत दिव्यांगों के लिए चिन्हित कार्य ही उनसे करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश दिव्यांगों के लिए उनके विभाग का हरियाणा प्रदेश में तीन लाख यूडी कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा मानसिक दिव्यांगों को अपना ट्रस्टी नियुक्त करने के लिए अधिकार नेशनल ट्रस्ट एक्ट बनाकर दिए जा रहे हैं।
28 लाख 22 हजार 756 लोगों को मिल रही पेंशन
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हरियाणा प्रदेश के 28 लाख 22 हजार 756 लोगों को 11 हजार करोड़ रुपए सामाजिक पेंशन प्रदान कर रहा है, जिनमें बुजुर्ग, विधवा व दिव्यांगजन भी शामिल हैं। इस वर्ष के 31 दिसंबर तक प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों को दिव्यांग फ्रेंडली बनाया जाएगा। दिव्यांगों को सरकारी दफ्तरों में पहुंचने के लिए रैंप की व्यवस्था की जाएगी, ताकि उन्हें अपनी समस्या सरकारी दफ्तरों तक पहुंचाने में समस्या न आएं। इसके अलावा पैट्रोल पंप व विद्यालयों में भी रैंप की व्यवस्था की जा रही है।
अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, link din , YouTube पर फॉलो करें।
