किसी का हाल जानने के लिए क्या सरकारी मंजूरी लेनी होगी
सोचिये, अगर सड़कों पर बेवस लोगों की भीड़ नहीं होती तो राहुल किसका वक्त बर्बाद करते? सरकार को राहुल का नोटिस लेने की बजाय प्रशासन का नोटिस लेना चाहिए कि क्यों प्रशासन ने गरीबों की बेवसी को अनदेखा कर सरकार से ट्रेन व यातायात की व्यवस्था की आज्ञा नहीं ली।
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