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Wednesday, November 19, 2025
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    Government

    सरकार के लिए आईना आर्थिक मंच की रिपोर्ट

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    हमारे देश के हुक्मरान स्त...
    scientists

    देश में वैज्ञानिकों की कमी ?

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    वैज्ञानिकों को लुभाने की ...
    Air Pollution

    प्रदूषण सरकारों के लिए कोई मुद्दा नहीं रहा!

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    हमारे पास स्वीडन की ग्रेटा थनबर्ग जैसी बहादुर युवती नहीं जो अपने देश के शासकों को भारतीय फिÞजां दूषित होने का ताना मार सके। लोग जहर जैसा पानी पीकर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। नदियां दूषित नाले बनती जा रही हैं। नदियों की संभाल केवल रैलियां व सार्वजनिक संभाओं तक सीमित है।
    Identity of India

    प्रेरणास्त्रोत: हिंदूस्तान की पहचान

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    इसलिए मंदिर की हिफाजत करना भी मेरा कर्तव्य है। मैं एक हिंदुस्तानी क्रांतिकारी हूं। देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने पर मैं स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता हूं।
    Curb

    कार्बन उत्सर्जन पर भारत ने लगाया अंकुश

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    इसी सिलसिले में भारत के कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन ने कहा है कि यदि धरती के तापमान में 1 डिग्री सेल्शियस की वृद्धि हो जाती है तो गेहूं का उत्पादन 70 लाख टन घट सकता है।
    Water policy

    क्या नई नीति लक्ष्य पूरे करने में कामयाब होगी?

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    नई नीति में सुनियोजित ढंग से कृषि क्षेत्र में जल का उपयोग कम करने की रूपरेखा तय की जानी चाहिए। मूल्य वर्धित फसलों पर बल दिया जाना चाहिए जिनमें जल की खपत कम हो ताकि अगले तीन-चार वर्षों में जल की खपत में 8-9 प्रतिशत की कमी आए।
    Cheating

    जालसाजों व ठगी तंत्र से आमजन को बचाने की आवश्यकता

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    भले ही पुलिस शिकायत मिलने पर मामला तो दर्ज करती है लेकिन कुछ मामलों को ही सुलझाया जाता है।
    best thing

    प्रेरणास्त्रोत : सबसे अच्छी चीज दें

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    यह सुनते ही डॉक्टर साहब ने जनेश्वर मिश्र जी से कहा- मेरे बक्स में दो स्वेटर रखे हैं, एक स्वेटर लेकर आओ। जनेश्वर जी ने बक्स खोला तो उसमें एक आधी बाजू की और एक पूरी बाजू की स्वेटर थी।
    Citizenship Amendment Bill

    नागरिकता संशोधन विधेयक और आबादी आक्रमण

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    मुस्लिम आबादी आक्रमण के माध्यम से भारत को एक इस्लामिक मजहबी राज में तब्दील करने की एक गहरी साजिश है। भारत का एक बार मजहब के आधार पर बंटवारा हो चुका है।
    citizenship amendment bill

    नागरिकता संशोधन बिल पर राजनीति

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    देश के मुसलमानों के कोई अधिकार छीनने की कोशिश इस कानून के जरिए नहीं की गई है। यह कानून असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर के आदिवासी इलाकों में लागू नहीं होगा

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