Indian Railways: नई दिल्ली। भारतीय रेलवे अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क की कुल विद्युतीकरण परियोजना को कैलेंडर वर्ष की दूसरी छमाही में ही पूरा कर सकती है, यह जानकारी रेलवे के जानकार दो अधिकारियों ने अपडेट की है। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार केंद्र में सत्ता बरकरार रखती है तो वह अपने 100-दिवसीय एजेंडे में शेष 3,500 रूट किमी को विद्युतीकृत करने की योजना को शामिल कर सकती है। जबकि मार्च के अंत तक 95% नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका था, अनुमानित 3,500 रूट किमी को कवर किया जाना बाकी है।
अधिकारी के अनुसार पिछले कुछ हिस्सों को पूरा करने में शामिल जटिलताओं के कारण, रेलवे अब चुनाव के बाद सत्ता में आने वाली नई सरकार के 100-दिवसीय एजेंडे को लागू करने के लिए चालू कैलेंडर वर्ष की दूसरी छमाही में काम पूरा करने की उम्मीद कर रहा है। मूल रूप से दिसंबर 2023 तक पूर्ण विद्युतीकरण के लिए निर्धारित समय सीमा को वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत तक बढ़ा दिया गया था। चल रहे काम के कारण अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है। वित्त वर्ष 2024 के लिए 6,500 रूट किलोमीटर का रिकॉर्ड लक्ष्य निर्धारित करने के बावजूद, रेल मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि फरवरी 2024 तक केवल 3,307 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया था। Indian Railways
मार्च के अंत तक लगभग 3,500 रूट किमी की प्रगति का अनुमान है और लगभग इतना ही रूट किमी का काम अगले कुछ महीनों में पूरा किया जाना है। रूट किलोमीटर को रेलवे पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी के रूप में परिभाषित किया गया है, भले ही उन्हें जोड़ने वाली लाइनों की संख्या कुछ भी हो: चाहे वह सिंगल लाइन हो, डबल लाइन हो, या कोई अन्य कॉन्फिगरेशन हो।
राज्यों में विद्युतीकरण भिन्न-भिन्न है | Indian Railways
14 पूरी तरह से विद्युतीकृत हैं, नौ 90% से ऊपर हैं, और दो 80% से ऊपर हैं। सात राज्यों और क्षेत्रों में, विद्युतीकरण न्यूनतम है या अभी तक शुरू नहीं हुआ है। उत्तर पूर्वी राज्यों और गोवा, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे अन्य राज्यों में महत्वपूर्ण कार्य बाकी है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में छोटे-छोटे हिस्से बचे हैं। जानकारों के अनुसार वित्त वर्ष 2014 के बजट में विद्युतीकरण के लिए ₹8,070 करोड़ आवंटित किए गए थे, जिसका लगभग आधा अब वित्त वर्ष 2015 में खर्च होने की उम्मीद है।
यह विद्युतीकरण प्रोत्साहन भारतीय रेलवे की ₹15,000 करोड़ से अधिक के वार्षिक ईंधन बिल को कम करने की रणनीति का हिस्सा है। यह 2070 तक शुद्ध शून्य ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य में भी योगदान देगा। भारतीय रेलवे का लक्ष्य 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करना है, साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बनने की योजना है।
1948 से 2014 के बीच लगभग 22,000 रूट किमी का विद्युतीकरण किया गया। वित्त वर्ष 2018 से गति में काफी तेजी आई, जिससे वित्त वर्ष 22 तक सालाना 6,000 रूट किमी से अधिक की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। रेलवे ने FY23 में 6,500 रूट किमी हासिल किया और FY24 के लिए 6,500 किमी का लक्ष्य रखा है। लेकिन यह लक्ष्य केवल आधा ही पूरा हुआ और वित्त वर्ष 24 में लगभग 3,500 रूट किमी ही हासिल हुआ।
95% विद्युतीकरण के साथ, भारतीय रेलवे अपने वैश्विक समकक्षों से बहुत आगे है, यूरोपीय संघ में विद्युतीकरण लगभग 56%, यूके में 38% और अमेरिका में केवल 1% तक पहुंच गया है। हालाँकि, स्विट्जरलैंड ने 99% विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। Indian Railways
Lok Sabha Election 2024: ग्रामीणों में आक्रोश, मतदान का किया बहिष्कार, प्रशासन के फूले हाथ पांव !
