ट्रम्प ने कहा कि विपक्ष हमेशा सीमा खोलने की बात करता है, इसलिए उन्हें हमारी योजना से काफी खुशी होगी

हाल ही में एक अखबार ने खुलासा किया था कि ट्रम्प प्रवासियों को डेमोक्रेट्स शासित शहरों में भेजने की योजना बना रहे हैं

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि वह गैरकानूनी प्रवासियों को उन शहरों में भेज सकते हैं, जो उनकी कड़ी आव्रजन (donald trump) नीतियों से असहमत हैं। ट्रम्प ने कहा कि विपक्षी ड्रेमोक्रेट्स अमेरिका के खतरनाक प्रवासी कानून को नहीं बदलना चाहते। इसलिए हम अप्रवासियों को अभयारण्य शहरों में भेजने पर मजबूती से विचार कर रहे हैं। ट्रम्प ने ट्वीट कर कहा कि उग्र विपक्ष हमेशा सीमाएं खोलने की बात करता है। तो हमारी इस योजना से उन्हें काफी खुशी होगी।

कड़े वीजा और डिपोर्टेशन नियम बनाने के पक्ष में ट्रम्प

हाल ही में वॉशिंगटन पोस्ट ने भी खुलासा किया था कि ट्रम्प प्रशासन इस नीति से अप्रवासियों को डेमोक्रेट शासित शहरों (donald trump) में भेजने की योजना बना रहा है। हालांकि, विवाद उठने के बाद व्हाइट हाउस ने ऐसे किसी प्रस्ताव से इनकार किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, विपक्ष मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाने और अप्रवासियों की निंदा किए जाने की वजह से ट्रम्प के खिलाफ हैं। डेमोक्रेट्स इसे नफरत फैलाने वाला कदम बताते हैं। हालांकि, ट्रम्प अब भी वीजा और डिपोर्टेशन नियमों को कड़ा बनाने के लिए संसद के निचले सदन (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) पर दबाव बनाने में जुटे हैं।

प्रवासियों की सुविधा के लिए निर्धारित कर सकते हैं इलाके

डेमोक्रेट्स के बहुमत वाले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने अभी तक आव्रजन से जुड़ी ट्रम्प की ज्यादातर मांगों को नहीं माना है। इसके चलते हाल ही में रिपोर्टरों से बातचीत के दौरान ट्रम्प ने धमकी दी कि वह प्रवासियों को अभयारण्य शहरों में भेज देंगे। ट्रम्प ने कुछ ऐसे इलाके बनाने की बात भी की थी जहां सिर्फ प्रवासियों को ही रखा जाएगा और वहीं उन्हें सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।

क्या है अभयारण्य शहर (सैंक्चुरी सिटीज) योजना?

अभयारण्य शहर वो डेमोक्रेट शासित जगहे हैं जहां हाल ही में स्थानीय अधिकारियों ने बिना दस्तावेज रह रहे प्रवासियों के डिपोर्टेशन (वापस भेजने) से इनकार कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट ने पहली बार नवंबर में ट्रम्प प्रशासन की इस योजना का खुलासा किया था। अखबार ने अधिकारियों के हवाले से दावा किया था कि इस योजना का मकसद डिटेंशन सेंटर के बोझ को कम करने के साथ डेमोक्रेट्स को एक संदेश देना भी है। हालांकि, बाद में कस्टम एनफोर्समेंट एजेंसी की आपत्ति के बाद व्हाइट हाउस ने इस योजना को छोड़ दिया।

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