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Reservation: मैं पिछड़ा हूँ, आप कौन?
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Reservation: पिछला सप्ताह भारत विश्व मंच पर छाया रहा और कैसे? स्पष्टत: जी 20 शिखर सम्मेलन सफल रहा तथा प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ने संपूर्ण विश्व को झुका दिया किंतु सोमवार आते-आते हम पुराने ढर्रे पर पहुंच गए। भारत बनाम इंडिया पर विवाद जिसके लिए अगले सप्ताह संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है से […]
उत्कृष्ट खिलाड़ी खेल कोटे में दो फीसदी आरक्षण बहाली की मांग, पूर्व उपमुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन
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दर्जनों राज्य खेल संघों के पदाधिकारियों ने उठाया कदम | Reservation जयपुर। प्रदेश में उत्कृष्ट खिलाड़ी खेल कोटे में दो फीसदी आरक्षण वापिस बहाल की मांग को लेकर राजस्थान राज्य खेल संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉ ओपी माचरा के नेतृत्व में दर्जनों भारत सरकार से मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघों के पदाधिकारियों ने प्रदेश के […]
मणिपुर से पहले भी देश कई बार जल चुका है आरक्षण की आग में
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जब तक आरक्षण (Reservation) की आग में वोटों की रोटी सेंकते रहेंगे, तब तक मणिपुर (Manipur) जैसे हादसे होते रहेंगे। आरक्षण की मांग को लेकर मणिपुर जल रहा है। मैतेई समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर हिंसा भड़की हुई है। इसमें कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। दंगाइयों […]
फैसला: आर्थिक आधार पर जारी रहेगा 10 फीसदी आरक्षण, 5 में से 3 जजों ने जताई सहमति
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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय सोमवार को अनारक्षित श्रेणियों (EWS) (अगड़ी जातियों) के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता को 3-2 के बहुमत के फैसले से बरकरार रखा। मुख्य न्यायाधीश यू. यू. ललित की अध्यक्षता […]
खट्टर सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत! हरियाणा के निजी सेक्टर में 75% आरक्षण पर रोक हटी
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सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से फिर विचार करने को कहा नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रोक संबंधी फैसला वीरवार को रद्द दिया। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार की अधिसूचना पर […]
हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण पर लगी रोक
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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज हरियाणा सरकार के उस कानून पर अंतरिम रोक लगा दी जिसके तहत निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75 फीसदी आरक्षण दिये जाने का प्रावधान किया गया था। न्यायाधीश अजय तिवारी और न्यायाधीश पंंकज जैन की खंडपीठ ने फरीदाबाद इंडस्ट्रीज ऐसोसिएशन की हरियाणा प्रदेश […]
पदोन्नति में आरक्षण: मानदंड में छूट से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
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नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिनिधित्व संबंधी वास्तविक आंकड़े जुटाये बिना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के मानदंड में किसी प्रकार की छूट देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की पीठ ने कहा […]
ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला
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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा-पीजी (नीट-पीजी) आरक्षण मामले में गुरुवार को कहा कि परीक्षाएं आर्थिक सामाजिक लाभ को नहीं दर्शाती हैं जोकि कुछ वर्गों को मिला है, इसलिए योग्यता को सामाजिक रूप से प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मेडिकल […]
निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत नौकरी आरक्षण का नियम लागू : दुष्यंत चौटाला
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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज कहा कि प्रदेश के निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75 प्रतिशत नौकरी आरक्षण का नियम लागू कर दिया गया है। वह यहां सिरसा क्लब में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था लागू होने से निजी क्षेत्र में प्रदेश के […]
पीजी मेडिकल आरक्षण : नई रिट याचिका पर केंद्र से जवाब तलब
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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय ने पोस्टग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों (ईडब्ल्यूएस) को आरक्षण दिये जाने की गत 29 जुलाई की अधिसूचना के खिलाफ नयी रिट याचिका पर केंद्र सरकार को शुक्रवार को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और […]
पिछड़ा वर्ग आरक्षण: हरियाणा सरकार नई अधिसूचना जारी करे: सैलजा
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चंडीगढ़। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा ने उच्चतम न्यायालय के फैसले के आलोक में पिछड़ वर्ग आरक्षण को लेकर नई अधिसूचना जारी करने की मांग की है। सुश्री सैलजा ने आज यहां जारी एक बयान में कहा कि वर्ष 2016 में राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण सम्बंधी संवैधानिक आधार समाप्त करने […]
आरक्षण नहीं रोजगार ही समस्या का हल
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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्टÑ में मराठों के लिए जाति आधारित आरक्षण को रद्द कर दिया है। अदालत ने अपने निर्णय में कहा है कि मराठे आर्थिक तौर पर पिछड़ी श्रेणी में नहीं आते बल्कि व समर्थ हैं। इस निर्णय से जाति आधारित आरक्षण का मामला फिर से चर्चा में आ गया है। आरक्षण की मांग […]
