पटना (वार्ता) बिहार सरकार ने प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के सफल कार्यान्वयन के उद्देश्य से हाईटेक उपकरणों के इस्तेमाल पर होने वाले व्यय के लिए 50 करोड़ रुपये दिये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य डाॅ. एस. सिद्धार्थ ने गुरुवार को यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में बताया कि नई उत्पाद नीति के तहत मद्य निषेध के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्य मे ब्रेथ एनालाइजर, ड्रोन संचालन, प्रचार-प्रसार, मोटरसाइकिल खरीदने, विभिन्न जिलों में सीसीटीवी कैमरे के अधिष्ठापन पर होने वाले खर्च के साथ अन्य कार्यों के लिए बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आकस्मिकता निधि से 50 करोड़ रुपये दिये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 से 2023-24 में राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) वाहिनी मुख्यालय, बिहटा के परिसर में स्थायी संरचनाओं का निर्माण कार्य के लिए 267 करोड़ 24 लाख रुपये के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। साथ ही ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।
डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि सात निश्चय कार्यक्रम के तहत विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन 35 जिलों में स्थापित एवं संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के वर्गकक्ष, पुस्तकालय, कर्मशाला, प्रयोगशाला एवं छात्रावास में आवश्यकता के अनुसार मशीनें, उपस्कर एवं कम्प्यूटर के खरीदने के लिए 105.5 करोड़ रुपये की स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष में संबंधित संस्थानों को राशि विमुक्त करने की मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि बैठक में कुल 18 प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं।
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