वाशिंगटन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि उनकी सरकार इस महीने के अंत तक दवा (फार्मास्यूटिकल्स) और सेमीकंडक्टर उत्पादों के आयात पर सीमा शुल्क (टैरिफ) लगाने की प्रक्रिया आरंभ कर सकती है। उनका कहना है कि यह कदम देश की औद्योगिक स्वावलंबन और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है। US tariff News
ट्रंप ने कहा कि दवाओं पर टैरिफ धीरे-धीरे लागू किया जाएगा, ताकि संबंधित कंपनियों को अमेरिका में अपनी निर्माण इकाइयां स्थापित करने का समय मिल सके। उन्होंने स्पष्ट किया, “संभवतः हम इस महीने के अंत में न्यूनतम शुल्क से शुरुआत करेंगे और कंपनियों को एक वर्ष का समय देंगे, ताकि वे उत्पादन शुरू कर सकें। उसके बाद इन आयातों पर भारी शुल्क लगाया जाएगा।” उन्होंने यह भी बताया कि सेमीकंडक्टर (चिप्स) पर टैरिफ लागू करने की समयसीमा भी लगभग समान होगी। ट्रंप के अनुसार, “चिप्स पर शुल्क लागू करना अपेक्षाकृत कम जटिल प्रक्रिया है।”
ट्रंप प्रशासन राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जांच इसी महीने के अंत तक पूरी कर सकता है
पिछले सप्ताह अमेरिका के वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने जानकारी दी थी कि ट्रंप प्रशासन, सेमीकंडक्टर और दवा उत्पादों के आयात को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जांच इसी महीने के अंत तक पूरी कर सकता है। यह संभावना व्यक्त की गई है कि इसके पश्चात औपचारिक रूप से टैरिफ की घोषणा कर दी जाएगी।
यह जांच ‘ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट-1962’ की धारा 232 के अंतर्गत की जा रही है। इस कानून के अनुसार, यदि राष्ट्रपति यह मानते हैं कि किसी वस्तु का अत्यधिक आयात देश की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है, तो वे उस पर नियंत्रण या शुल्क लगाने का अधिकार रखते हैं। महीने की शुरुआत में एक कैबिनेट बैठक में ट्रंप ने संकेत दिया था कि वह कॉपर (तांबा) पर भी 50 प्रतिशत तक आयात शुल्क लगाने की योजना बना रहे हैं। इसके साथ ही, यदि कंपनियां तय समय सीमा में अमेरिका में निर्माण शुरू नहीं करतीं, तो दवाओं पर टैरिफ में 200 प्रतिशत तक की वृद्धि संभव है।
ट्रंप पूर्व में भी कह चुके हैं कि दवाओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं का अत्यधिक विदेशी निर्भरता पर आधारित आयात, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। इसी आधार पर उन्होंने इन उत्पादों पर समीक्षा और नियंत्रण की प्रक्रिया शुरू की थी। US tariff News
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