Haryana Budget 2026: प्रतापनगर, राजेन्द्र कुमार। हरियाणा सरकार ने राज्य के समग्र विकास और दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती की दिशा में कई अहम घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में हरियाणा देश के बड़े राज्यों में अग्रणी बन चुका है।
वर्ष 2014-15 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,47,382 रुपये थी, जो बढ़कर 2023-24 में 3,24,958 रुपये तक पहुंच गई है। वर्ष 2024-25 के प्रारंभिक अनुमान के अनुसार यह आंकड़ा 3,58,171 रुपये तक पहुंचने की संभावना है, जो राष्ट्रीय औसत 2,19,575 रुपये से काफी अधिक है। यह वृद्धि राज्य की मजबूत आर्थिक नीतियों और निवेश अनुकूल माहौल का परिणाम मानी जा रही है।
वीटा बूथ नीति में महिलाओं को 20% आरक्षण | Haryana Budget 2026
सरकार ने डेयरी क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए 2025-26 के बजट में 350 नए वीटा बूथ खोलने का लक्ष्य रखा है, जिसे 31 मार्च 2026 तक पूरा किया जाएगा। वर्ष 2026-27 में 2,000 नए वीटा बूथ और मिल्क बार खोलने का प्रस्ताव है। सबसे महत्वपूर्ण पहल यह है कि वीटा बूथ आवंटन नीति में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इससे महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
बजट में 12 बड़े प्रस्ताव
बजट में कुल 12 महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। इनमें से 5 प्रस्तावों का सीधा असर वर्ष 2031 तक देखने को मिलेगा, जबकि 7 प्रस्ताव 2025-26 से लागू किए जाएंगे। सरकार का फोकस बुनियादी ढांचे, जल प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक विकास पर है।
वाटर सिक्योर योजना: सिंचाई और जलभराव से राहत
विश्व बैंक की स्वीकृति के साथ ‘वाटर सिक्योर योजना’ के तहत अक्टूबर तक मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इस योजना के तहत:
- 116 नहरों पर कार्य
- 620 खालों का निर्माण
- 2 लाख एकड़ भूमि में जलभराव से निपटने की व्यवस्था
- 62 जल निकायों का निर्माण
- 23,700 एकड़ भूमि में सूक्ष्म सिंचाई
इसके अलावा जींद, गुरुग्राम और कैथल में 4 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के जरिए दूषित पानी को उपचारित कर करीब 28 हजार एकड़ भूमि में पुनः सिंचाई के लिए उपयोग करने का लक्ष्य रखा गया है।
एयर क्लीन प्रोजेक्ट को मंजूरी
प्रदेश में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक की सहायता से ‘एयर क्लीन प्रोजेक्ट’ को मंजूरी दी गई है। वर्ष 2031 तक सभी जिलों में 2716 करोड़ रुपये की लागत से यह परियोजना लागू की जाएगी। इसमें 44 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में मिलेंगे, जबकि 2672 करोड़ रुपये 2 प्रतिशत ब्याज दर पर सहायता के रूप में प्राप्त किए जाएंगे। प्रदूषण नियंत्रण के लिए 6 प्रमुख बिंदुओं पर काम किया जाएगा।
यमुना मिशन और हरित पहल
Yamuna River में प्रदूषण खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नया मिशन शुरू किया जाएगा।
साथ ही सरकारी भवनों और स्वायत्त शिक्षण संस्थानों को गैर-परंपरागत ऊर्जा आधारित परिसरों में परिवर्तित किया जाएगा। दस शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 500 करोड़ रुपये का विशेष फंड भी निर्धारित किया गया है।
औद्योगिक निवेश और एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य
सरकार ने नए औद्योगिक निवेश पर सब्सिडी देने की घोषणा की है, जिससे राज्य में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। हरियाणा को एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए ‘हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047’ तैयार किया गया है, जो दीर्घकालिक विकास की रूपरेखा तय करेगा।
स्वस्थ नारी क्लीनिक और ग्राम सभा सशक्तिकरण
‘हर नारी, स्वस्थ नारी’ योजना के तहत प्रत्येक जिले में स्वस्थ नारी क्लीनिक स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक ग्राम सभा में तीन बैठकें अनिवार्य होंगी, जिनमें विकास, नशा निवारण, पेयजल, स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन और रखरखाव जैसे 6 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। हरियाणा सरकार की ये घोषणाएं राज्य को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं। बढ़ती प्रति व्यक्ति आय, महिला सशक्तिकरण, जल प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण और औद्योगिक विकास—इन सभी पहलों के साथ हरियाणा तेजी से प्रगतिशील राज्यों की श्रेणी में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है।
