PM Housing Scheme: वित्त साल 2019-20 निजी बैंकों ने एक पैसा नहीं दिया लोन
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बैंकर्स समिति की बैठक में बिजनेस रोकने की दी चेतावनी
अश्वनी चावला/सच कहूँ चंडीगढ़। खुद का घर हो अपना यह सपना संजोए हरियाणा के 50 हजार से ज्यादा लोगों ने प्रदेश सरकार के पास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब, जरूरतमंद लोगों ने मकान बनाने के लिए आवेदन तो कर दिया, लेकिन निजी बैंकों द्वारा ऋण न दिए जाने से उनका सपना, सपना बनकर ही रह गया। निजी बैंकों की तरफ से किए जा रहे भेदभाव से हरियाणा सरकार इस कद्र नाराज है कि वह इन बैंकों का प्रदेश में कारोबार रोकने पर विचार कर रही है। हरियाणा के सभी प्राइवेट बैंकों के संचालकों को प्रदेश स्तरीय बैंकर्स समिति की मीटिंग दौरान सरकार ने सख्त हिदायत जारी करते हुए साफ कह दिया गया है कि अगर उन्होंने योजना के तहत आम लोगों को ऋण पास नहीं किए गए तो राज्य में निजी बैंकों को कारोबार देने से इंकार कर सकती है।
इन बैंकों में छोटे-मोटे बैंक ही नहीं बल्कि बड़े-बड़े निजी बैंक शामिल हैं। जो कि हरियाणा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को लोन देने में कोई ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि सरकार की तरफ से 2 लाख मकान देने का टारगेट तय किया हुआ है और अभी तक यह सरकार सिर्फ 2294 लोगों का ही लोन पास बैंकर्स से पास करवाने में सफल हुई है। (PM Housing Scheme) यह आंकड़ा मात्र टारगेट से 1 फीसदी है। निजी बैंक की तरफ से वित साल 2019-20 में एक भी नया पैसा लोन के रूप में नहीं दिया गया है। जिसको लेकर सरकारी विभाग काफी ज्यादा चिंतित हैं। इसमें सबसे ज्यादा स्थानीय सरकार सबसे ज्यादा चिंतित है। क्योंकि आम लोगों को घर बनाकर देने में सबसे बड़ा टारगेट स्थानीय सरकार के पास ही है।
आदेशों के बावजूद ऋण मेले नहीं लगा रहे बैंक
हरियाणा के मुख्य सचिव की तरफ से पिछले महीने 13 दिसंबर को एक आदेश जारी करते हुए सभी बैंकर्स को कहा गया था कि वह ऋण मेले लगाते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आम लोगों से उनके आवेदन लें और उस आवेदन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए ज्यादा से ज्यादा ऋण दें। हरियाणा के मुख्य सचिव की तरफ से सख्त आदेशों के बावजूद भी ज्यादातर प्राइवेट बैंकर्स की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जिसके चलते लोन देने के मामले में आज भी जीरो पर ही खड़े हैं।
सिर्फ 2294 लोगों लोन पास
हरियाणा सरकार की तरफ से तय किए गए टारगेट के अनुसार कुल 2 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए जाने हैं। परंतु हरियाणा में अभी तक 2294 के केस को ही मंजूरी देते हुए पास किया गया है। इस मे 379 करोड़ 45 लाख का लोन मंजूर हुआ है। जबकि यह टारगेट से काफी ज्यादा नीचे है और इसको लेकर हरियाणा सरकार चिंतित भी है।
डेढ़ लाख तक सब्सिडी, केन्द्र सरकार की है योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाने वाले लोगों को न सिर्फ सस्ते दर पर मकान मिलेंगे बल्कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डेढ़ लाख रुपए तक की सब्सिडी भी मिलेगी अपना खुद का मकान लेने के पश्चात इस स्कीम के तहत सरकार की तरफ से डेढ़ लाख रुपए तक की सब्सिडी जारी की जाती है और अभी तक हरियाणा में मात्र 2294 ऐसे केस सामने आए हैं। जो कि मकान पाने के साथ साथ सब्सिडी लेने के भी हकदार बने हैं।
इन बैंकों ने नहीं दिया एक पैसे का लोन
- बंधन बैंक
- एचडीएफसी बैंक
- डीसीबी
- फेडरल बैंक
- आईडीबीआई बैंक
- इंडसइंड बैंक
- कर्नाटका बैंक
- करूर व्यस्या बैंक
- कोटक महिंद्रा बैंक
- आरबीएल बैंक
- नैनीताल बैंक
- यस बैंक
- साउथ इंडियन बैंक
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