जयपुर (गुरजंट सिंह)। Employees Advance Salary राजस्थान सरकार (Rajasthan) ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम अशोक गहलोत सरकार ने अहम फैसला लिया है। (Government Scheme) सरकार ने एडवांस सैलरी की घोषणा की है। यह नई व्यवस्था एक जून से लागू हो गई है। देश में राजस्थान नई व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, इससे पहले भारत के किसी भी राज्य ने सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम वेतन की पेशकश नहीं की थी। इस व्यवस्था के तहत राज्य कर्मचारी अपना आधा वेतन अग्रिम ले सकेंगे।
जानिये कितने रुपये एडवांए ले सकेंगे कर्मचारी | Employees Advance Salary
गहलोत सरकार ने कहा है कि इसके तहत एक बार में अधिकतम 20,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। ारकारी कर्मचारियों को यह लाभ देने के लिए वित्त विभाग ने एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी के साथ समझौता किया है और आने वाले समय में कुछ और बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ समझौता किया जाएगा। इसके अलावा, कर्मचारियों से उनके द्वारा लिए गए अग्रिम वेतन पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, लेकिन उधारदाताओं से संबंधित लेनदेन पर शुल्क लगाया जाएगा।
ये कार्य करना होगा | Advance Salary for Govt Employees
गौरतलब हैं कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए, गहलोत सरकार के कर्मचारियों को अपनी एसएसओ आईडी का उपयोग करके आईएफएमएस 3.0 के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा। वहीं, वित्तीय संस्थानों को सहमति जमा करनी होगी। राजस्थान सरकार के कर्मचारी भी अपने वित्तीय सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर जा सकते हैं और आॅनलाइन पोर्टल पर अपना अंडरटेकिंग जमा कर सकते हैं। इसके बाद कर्मचारियों को आईएफएमएस की वेबसाइट पर लौटना होगा और वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) के जरिए सहमति देनी होगी।
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जयपुर जिले में 47 लाख से ज्यादा मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड का हुआ वितरण
राजस्थान के जयपुर जिले में गत 40 दिनों में महंगाई राहत शिविरों में 12 लाख 29 हजार 78 परिवारों को 47 लाख 54 हजार 16 मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड जारी किये जा चुके हैं।
जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि बाद मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत 6 लाख 81 हजार 402, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 9 लाख 18 हजार 731, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 9 लाख 18 हजार 731, मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना में 74 हजार 722, मुख्यमंत्री निःशुल्क घरेलू बिजली योजना में 7 लाख 81 हजार 683 लाभार्थियों को गारंटी कार्ड जारी हुए हैं
। उन्होंने बताया कि वहीं, महंगाई राहत कैंप में मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना में 5 लाख 38 हजार 311, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में 2 लाख 50 हजार 585, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 3 लाख 56 हजार 769, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 2 लाख 6 हजार 880, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 26 हजार 202 लाभार्थियों ने पंजीकरण करवाया है।
