The State Information Commission became a heavy burden on the publics pocket!

राज्य सूचना आयोग बना जनता की जेब पर भारी बोझ!

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आरटीआई एक्ट को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए बनाए गए राज्य सूचना आयोग की कार्यप्रणाली इतनी ढीली रही कि आरटीआई का निपटान ही जनता की जेब पर भारी पड़ने लगा है।

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