$3.4 Million Loss at Yes Bank: नई दिल्ली (सच कहूँ/एजेंसी)। निजी क्षेत्र के यस बैंक ने साइबर धोखाधड़ी से जुड़े उन मीडिया दावों को सिरे से नकार दिया है, जिनमें सरकारी खातों से संबंधित कथित साइबर हमले के चलते बैंक को करीब 3.4 मिलियन डॉलर की आर्थिक क्षति होने की बात कही गई थी। बैंक का कहना है कि उसकी तकनीकी और बैंकिंग प्रणालियां सुरक्षित हैं तथा इस घटना से उसे किसी तरह का वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है।
दरअसल, फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप के प्रकाशन 'द बैंकर' में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इसमें दावा किया गया था कि यस बैंक में कथित साइबर फ्रॉड के कारण करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है और इसके बाद भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ाई गई है। कुछ अन्य मीडिया रिपोर्टों में इस घटना को अक्टूबर 2026 के अंतिम दिनों से जोड़कर बताया गया था।
रिपोर्ट को बताया भ्रामक, प्रकाशन से मांगी वापसी
यस बैंक ने इन खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रकाशित जानकारी वास्तविक तथ्यों से मेल नहीं खाती। बैंक ने संबंधित मीडिया संस्थान के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और रिपोर्ट में मौजूद कथित गलतियों को सुधारने के साथ उसे वापस लेने की मांग की है। बैंक का मानना है कि इस तरह की अपुष्ट जानकारी से उसकी व्यावसायिक छवि प्रभावित हो सकती है। साथ ही निवेशकों, ग्राहकों और अन्य हितधारकों के बीच अनावश्यक भ्रम और चिंता पैदा होने की आशंका रहती है। बैंक ने अपने बयान में भरोसा दिलाया कि वह ग्राहकों के हितों की रक्षा, सुरक्षित बैंकिंग व्यवस्था और संस्थागत पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।
AT-1 बॉन्ड बहाली को लेकर पहले से विवाद में बैंक
यस बैंक के सामने एक अन्य महत्वपूर्ण मामला भी चर्चा में है। यह विवाद 8,415 करोड़ रुपये के एडिशनल टियर-1 (AT-1) बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज ने बैंक पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप बॉन्ड बहाली की प्रक्रिया में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया था।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इन बॉन्ड को राइट-ऑफ करने के निर्णय को निरस्त कर दिया था और इन्हें दोबारा बहाल करने का निर्देश दिया था। इसके बाद बॉन्ड की बहाली और उससे जुड़ी औपचारिकताओं को लेकर बैंक तथा ट्रस्टी के बीच मतभेद सामने आए।
तीन दिन का समय, कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज ने यस बैंक को चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित तीन दिनों के भीतर बॉन्ड बहाल करने की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो वह बैंक के खिलाफ कानूनी कदम उठा सकता है। इस घटनाक्रम के चलते बैंक के सामने अदालती आदेश के अनुपालन को लेकर भी चुनौती खड़ी हो सकती है।
स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में यस बैंक ने बताया कि उसने 28 अक्टूबर को ट्रस्टी की ओर से भेजे गए पत्र का जवाब दे दिया था। उस पत्र में बॉन्ड की बहाली के साथ आवश्यक कॉर्पोरेट प्रक्रियाओं को तीन दिनों के अंदर पूरा करने की मांग रखी गई थी। बैंक ने अपने जवाब में ट्रस्टी के उस आरोप से असहमति जताई, जिसमें उसके रवैये को जानबूझकर न्यायिक आदेश की अवहेलना बताया गया था।
यस बैंक के मुताबिक, उसने पूरे मामले की आंतरिक समीक्षा की है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूरी तरह लागू करने के लिए जरूरी प्रक्रियाओं और उनके प्रभावों का आकलन किया है। इस प्रकार बैंक एक ओर साइबर धोखाधड़ी से जुड़े नुकसान के दावों को गलत बता रहा है, वहीं दूसरी ओर AT-1 बॉन्ड की बहाली को लेकर ट्रस्टी के साथ कानूनी और प्रक्रियागत विवाद का सामना कर रहा है। आने वाले दिनों में इन दोनों मामलों में बैंक की अगली कार्रवाई महत्वपूर्ण हो सकती है।
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