US Immigration: वॉशिंगटन। व्हाइट हाउस ने तथाकथित ‘सैंक्चुरी नीतियों’ पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्यों और स्थानीय प्रशासन से संघीय आव्रजन कानूनों के पालन में पूर्ण सहयोग की अपेक्षा जताई है। प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन एजेंसी (आईसीई) को अपने दायित्वों के निर्वहन में किसी प्रकार की बाधा न आए। US News
लेविट ने आरोप लगाया कि कुछ राज्यों और नगर प्रशासन द्वारा आईसीई के साथ सहयोग से इनकार करना सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जोखिमपूर्ण है। उन्होंने विशेष रूप से मिनेसोटा के कुछ जनप्रतिनिधियों पर संघीय कानूनों की अनदेखी करने और अधिकारियों के कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने का आरोप लगाया। उनके अनुसार, राष्ट्रपति ने मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज से बातचीत कर स्पष्ट किया है कि स्थानीय पुलिस द्वारा पकड़े गए अवैध प्रवासियों को संघीय एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को हिरासत में स्थानांतरित किया जाना चाहिए तथा प्रवर्तन कार्यवाही में किसी प्रकार की अड़चन नहीं डाली जानी चाहिए।
अधिकांश राज्यों में इस प्रकार का समन्वय सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा
प्रेस सचिव ने कहा कि अधिकांश राज्यों में इस प्रकार का समन्वय सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, किंतु जहां सहयोग नहीं मिला है, वहां गंभीर परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रपति कांग्रेस से आग्रह कर रहे हैं कि ऐसे विधेयक पर विचार किया जाए, जिससे ‘सैंक्चुरी सिटीज’ की व्यवस्था को समाप्त किया जा सके। US News
लेविट ने स्पष्ट किया कि नागरिकों को असहमति व्यक्त करने का संवैधानिक अधिकार है, किंतु कानून प्रवर्तन की कार्यवाही में बाधा डालना अपराध की श्रेणी में आ सकता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता उन विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें निष्कासित करना है, जिन पर गंभीर आपराधिक आरोप सिद्ध हुए हैं। हाल के अभियानों में आईसीई द्वारा हमले, घरेलू हिंसा, वित्तीय धोखाधड़ी और नशे में वाहन चलाने जैसे मामलों में दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है।
नागरिक स्वतंत्रता से जुड़े प्रश्नों के उत्तर में लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति कानून का पालन करने वाले नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के समर्थक हैं, परंतु उन्होंने आगाह किया कि प्रवर्तन एजेंसियों के समक्ष हथियार लेकर उपस्थित होना जोखिमपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर सकता है। यह बहस ऐसे समय में तेज हुई है, जब कुछ डेमोक्रेट-शासित राज्यों और शहरों ने संघीय आव्रजन नीतियों पर असहमति व्यक्त की है। ट्रंप प्रशासन ने स्थानीय स्तर पर आईसीई के साथ तालमेल को अपनी सुरक्षा नीति का प्रमुख अंग बताया है। US News
