नई दिल्ली (एजेंसी)। सरकार ने फलों एवं सब्जियों को नष्ट होने से बचाने, निर्यात को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना-पीएलआई को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना के लिए 10900 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार के इस निर्णय से विश्व स्तरीय खाद्य उत्पाद तैयार हो सकेंगे और विदेशी निवेश के साथ ही निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने कहा कि विश्व में खाने के तैयार माल ‘रेडी टू इट फूड’ की भारी मांग है। इसके साथ ही आॅरगेनिक फूड और दूध से तैयार होने वाले मोजेरिला की भी भारी मांग है। उन्होंने कहा कि विश्व में बाजरा और रागी की पौष्टिकता के कारण इससे बने उत्पादों की भी भारी मांग है। इस योजना के तहत समुद्री उत्पाद को भी शामिल किया गया है जिससे समुद्र तटीय राज्यों को भी लाभ होगा। सरकार का अनुमान है कि नये प्रयासों से देश में करीब ढाई लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा।
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