हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ ने पुरानी पेंशन योजना (pension scheme) को बहाल करने, लाइसेंसी व्यवस्था समाप्त करने सहित कुछ अन्य मांगें की हैं। इस संबंध में संघ ने बुधवार को प्रधानमंत्री-ऊर्जा मंत्री को जिला कलक्टर के जरिए नौ सूत्री मांगपत्र भिजवाया। संघ पदाधिकारियों ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ की औद्योगिक इकाई अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ की 5 व 6 अगस्त को सम्पन्न राष्ट्रीय कार्यसमिति बैठक में विद्युत सुधार अधिनियम 2003 व संशोधन बिल 2022 पर विमर्श के साथ ही ऊर्जा क्षेत्र की वर्तमान दशा एवं कामगारों की समस्याओं पर चर्चा की गई। Hanumangarh News
साथ ही निर्णय लिया गया कि इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए 27 सितम्बर को ज्ञापन प्रेषित किए जाएं। मांगपत्र में सभी राज्य विद्युत निगमों में 1 अप्रैल 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने, विद्युत क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तों को संरक्षण प्रदान करने के लिए त्रिपक्षीय अनुबंध अनिवार्य करने, विद्युत वितरण के क्षेत्र में सब लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करने, विद्युत वितरण, उत्पादन एवं प्रसारण के क्षेत्र में अंधाधुंध निजीकरण पर रोक लगाने, समूचे देश में विद्युत क्षेत्र के लिए एक देश एक ग्रिड की तर्ज पर एक टेरिफ, एक वेतन समान सेवा शर्तें लागू करने, समान काम का समान वेतन के सिद्धांत के तहत नियमित पद के लिए नियत वेतन प्रदान करते हुए नियमित करने, केन्द्र एवं राज्य सरकार के बीच संयुक्त उपक्रम बनाकर विद्युत क्षेत्र को मजबूत करने, ऊर्जा मंत्रालय के अपीली ऑथोरिटी में श्रमिक प्रतिनिधियों को शामिल करने, विद्युत क्षेत्र में निजी निवेश पर रोक लगाने, सब्सिडी का अग्रिम भुगतान करने की मांग की।
ज्ञापन में इन बिन्दुओं पर विचार कर आवश्यक सुधार करने के लिए ऊर्जा विभाग को निर्देशित करने के साथ ही इन विषयों पर चर्चा के लिए अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ के प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित करने की मांग की गई है। Hanumangarh News
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