ग्रामीण बोले- सुखना वन जोन से घर टूटेंगे, 2 लाख लोग होंगे प्रभावित
चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। नयागांव घर बचाओ मंच (Nayagaon Ghar Bachao Manch) के चेयरमैन और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विनीत जोशी ने मंगलवार को कहा कि कोर्ट के आदेशों की अवेहलना करते हुए व पंजाब सरकार द्वारा गठित तीन कैबिनेट मंत्रियों की उच्च स्तरीय समिति के वजूद को नकारते हुये वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग पंजाब द्वारा नयागांव म्यूनिसपल कमेटी के साथ लगती सुखना वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के लिए 3 किलोमीटर तक के इको सेंसिटिव जोन घोषणा करने की पुरानी प्रस्तावित अधिसूचना को कैबिनेट की अप्रूवल के लिये दोबारा भेज दिया गया है। Chandigarh News
जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्तावित अधिसूचना को मंजूरी मिलते ही मोहाली जिले के नयागांव म्यूनिसपल कौंसिल के अंतर्गत आने वाले नयागांव, कांसल, करोरां और नाडा में रहने वाले गरीब और निम्न मध्यम वर्ग की दो लाख की आबादी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। वहां कानून अनुसार बनाए मकान, दुकानें, अस्पताल, धार्मिक स्थल, होटल आदि को गिराने व तोड़ने की नौबत भी आ सकती है। जोशी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में पंजाब सरकार को नयागांव निवासियों की आपतियां सुनने व उन पर कारवाई कर निर्णय लेने को कहा था। Chandigarh News
जिस उपरांत पंजाब सरकार द्वारा गठित तीन कैबिनेट मंत्रियों की उच्च स्तरीय समिति ने चार दिसम्बर 2024 को नयागांव इलाके के निवासियों, पार्षदों, संस्थाओं, आदि को सुना और लिखित में सौ से ऊपर आपत्तियां तो ले ली पर उसके बाद उन पर कानून अनुसार निर्णय करने के लिये कोई बैठक ही नहीं की, जो की स्पष्ट तोर पर उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवेहलना है। जोशी ने मांग की कि पंजाब सरकार द्वारा गठित तीन कैबिनेट मंत्रियों की उच्चस्तरीय समिति ने जन सुनवाई में जो लिखित में सौ से ऊपर आपत्तियां ली उन पर कानून अनुसार निर्णय लेने के लिये तीनों विभागों के मंत्रियों व अधिकारियों की संयुक्त बैठक तुरंत बुलाई जाये। Chandigarh News
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