प्रताप नगर, सच कहूं राजेंद्र कुमार। हरियाणा में नए जिलों, उपमंडलों, तहसीलों और उप-तहसीलों के गठन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से इनकी मांग कर रहे लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकार ने फिलहाल किसी भी प्रशासनिक सीमा में बदलाव न करने का फैसला किया है। राज्य की वित्तायुक्त एवं राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने अधिसूचना जारी कर बताया कि जनगणना नियम-1990 के नियम 8(4) के तहत 1 जनवरी 2026 से पहले किसी भी जिले, तहसील या कस्बे की सीमा में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसका कारण है कि जनगणना की तैयारियों को पूरा करने के लिए सभी प्रशासनिक सीमाएं स्थिर रखनी होंगी। इसके बाद ही नए जिलों या प्रशासनिक इकाइयों के गठन पर विचार किया जाएगा।
गौरतलब है कि राज्य में लंबे समय से नए जिलों और उपमंडलों की मांग उठती रही है। इस विषय पर विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में एक कैबिनेट सब-कमेटी बनाई गई है, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री महिपाल सिंह ढांडा और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल भी शामिल हैं। कमेटी की कई बैठकें हो चुकी हैं और विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा भी की जा चुकी है। सभी मांगों को संबंधित जिलों के उपायुक्तों के पास भेजा गया है, लेकिन फिलहाल अंतिम निर्णय को टाल दिया गया है।
