अब सुनीता केजरीवाल भी फंसेंगी? इस मामले में हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका

SUNITA KEJRIWAL: नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और अन्य के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। जिसमें अदालत के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया है कि जब 28 मार्च, 2024 को दिल्ली चीफ मॉन्स्टर को ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया तो सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और अन्य ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को अवैध रूप से रिकॉर्ड किया। याचिका में कहा गया कि विभिन्न अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों सहित आम आदमी पार्टी के कई सदस्यों ने जानबूझकर अदालती कार्यवाही की आॅडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की है और अदालती कार्यवाही को बदनाम करने और हेरफेर करने के जानबूझकर इरादे से उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रसारित किया है

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केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका सूचीबद्ध करने से सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का इनकार

उच्चतम न्यायालय रजिस्ट्री ने दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धनशोधन के एक मामले के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक जून को समाप्त होने वाली अंतरिम जमानत अवधि सात दिन बढ़ाने के लिए दायर उनकी याचिका सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, रजिस्ट्री ने कहा कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दिपांकर दत्ता की पीठ ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के साथ ही नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में जाने की भी छूट दी थी, इसलिए उनकी यह याचिका (अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका) विचार करने के योग्य नहीं है। शीर्ष अदालत के एक अधिकारी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखने के कारण उनकी वर्तमान याचिका का अदालत के समक्ष विचाराधीन मामले से कोई संबंध नहीं है। SUNITA KEJRIWAL

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न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की अवकाशकालीन पीठ ने मंगलवार को याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी से कहा था कि (केजरीवाल के) आवेदन को सूचीबद्ध करने के संबंध मुख्य न्यायाधीश कोई फैसला कर सकते हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दिपांकर दत्ता की पीठ ने 10 मई को केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियानों में भाग लेने के लिए एक जून तक अंतरिम जमानत दी थी और दो जून को उन्हें जेल प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल तिहाड़ केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में बंद थे। SUNITA KEJRIWAL

शीर्ष अदालत ने 21 मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी और उसके बाद ईडी की हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी अपील पर 17 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धनशोधन के एक मामले के आरोपियों में शामिल श्री केजरीवाल ने अपनी याचिका में दावा किया था कि गिरफ्तारी के बाद उनका वजन सात किलोग्राम कम हो गया है।उनका ‘कीटोन लेवल’ बहुत ज्यादा है, जो किसी गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था, “वर्तमान में उनका इलाज कर रहे मैक्स अस्पताल के संबंधित डॉक्टरों ने कुछ जांच करने की सलाह दी है, जिसके लिए सात दिनों का समय चाहिए।याचिका में कहा गया था कि के उन्हें पीईटी-सीटी स्कैन और अन्य जांच करने की सलाह दी गई है।आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति -2021-22 (जो विवाद के बाद रद्द कर दी गई थी) में क िथत घोटाले में ईडी ने गत 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।