DA Hike 2026: मुंबई, (सच कहूँ/एजेंसी)। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई (DA for Central Government Employees) से राहत देने के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की अतिरिक्त बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार के मुताबिक, बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी।
इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत की दर 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगी। यह बढ़ोतरी मूल वेतन और मूल पेंशन के आधार पर निर्धारित होगी। सरकार का उद्देश्य बढ़ती कीमतों के प्रभाव को कम करने में कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मदद देना है।
1.17 करोड़ से अधिक लोगों को मिलेगा लाभ
सरकारी बयान के अनुसार, इस फैसले से करीब 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.71 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। दोनों मदों में बढ़ोतरी से केंद्र सरकार पर सालाना लगभग 10,016.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ने का अनुमान है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में यह संशोधन सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फॉर्मूले के अनुरूप किया गया है। दीपावली के आसपास हुई इस घोषणा को कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है।
इस बीच, आठवां केंद्रीय वेतन आयोग वेतन और पेंशन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श कर रहा है। आयोग को वेतन संरचना, सेवा शर्तों और संबंधित पक्षों से प्राप्त सुझावों पर विचार करना है। इन सुझावों के आधार पर आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करेगा। आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी पंकज जैन आयोग में सदस्य-सचिव की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि वित्त के प्रोफेसर और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य पुलक घोष भी आयोग के सदस्य हैं।
आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का प्रभाव बड़ी संख्या में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की वेतन एवं पेंशन संबंधी व्यवस्था पर पड़ सकता है। हालांकि, वेतन और पेंशन में संभावित बदलावों को लेकर अंतिम स्थिति आयोग की सिफारिशों और सरकार के निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगी।
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