PM Modi News: पीएम मोदी ने दी मिजोरम को बड़ी सौगात

रोपुइलियानी जनजातीय संग्रहालय किया मिजोरम की जनता को समर्पित

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PM Modi Mizoram Museum Inauguration: आइजोल (सच कहूँ/एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर मिजोरम के केलसिह में स्थापित रोपुइलियानी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह संग्रहालय उन आदिवासी वीरों के संघर्ष और बलिदान को सामने लाने की पहल है, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई और देश की आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

संग्रहालय का नाम जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी रोपुइलियानी के नाम पर रखा गया है। उन्होंने तत्कालीन लुशाई हिल्स, जो वर्तमान में मिजोरम का हिस्सा है, में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का विरोध किया था। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर कैद कर लिया था। बाद में उन्हें वर्तमान बांग्लादेश के रंगमती ले जाया गया, जहां जनवरी 1895 में उनकी मृत्यु हो गई।

भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के मौके पर मनाए गए जनजातीय गौरव दिवस के दौरान इस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। यह मिजोरम के आइजोल जिले के आइबॉक ब्लॉक के केलसिह गांव में स्थित जनजातीय अनुसंधान संस्थान परिसर में बनाया गया है। मिजोरम सरकार के आधिकारिक बयान के अनुसार, संग्रहालय परिसर में मुख्य भवन के साथ ओपन-एयर थिएटर, पारंपरिक झोपड़ी, हेरिटेज वॉक और बिरसा मुंडा ट्राइबल प्राइड गार्डन जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। यहां कैफेटेरिया और कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था भी की गई है।

मिजो स्वतंत्रता सेनानियों के शौर्य और बलिदान को सम्मान देने वाला महत्वपूर्ण केंद्र

उद्घाटन कार्यक्रम से पहले राज्यपाल एवं सेवानिवृत्त जनरल डॉ. विजय कुमार सिंह ने 10 नवंबर को संग्रहालय का निरीक्षण किया था। उन्होंने तैयारियों का जायजा लेते हुए इसे मिजो स्वतंत्रता सेनानियों के शौर्य और बलिदान को सम्मान देने वाला महत्वपूर्ण केंद्र बताया। उनके अनुसार, यह संग्रहालय आने वाली पीढ़ियों को आदिवासी समाज के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम में उसके योगदान से परिचित कराने में मददगार होगा।

राज्यपाल ने इस केंद्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधा के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, ताकि देश और विदेश से पर्यटक, शोधकर्ता तथा इतिहास में रुचि रखने वाले लोग यहां पहुंच सकें। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इस संग्रहालय के निर्माण के लिए 25.59 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

मंत्रालय देश के 10 राज्यों में कुल 11 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय विकसित कर रहा है। इनका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुए जनजातीय आंदोलनों और विद्रोहों के इतिहास को संरक्षित करना है। इस पहल के जरिए आदिवासी समुदायों की संस्कृति, परंपराओं और स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान को पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। मणिपुर के तामेंगलोंग में भी इसी तरह का एक संग्रहालय बनाया जा रहा है।

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