नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के कृषि कानूनों पर रोक व कमेटी गठन के फैसले के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रैस कांफ्रेस कर कहा कि किसान जत्थेबंदिया किसी किसी कमेटी को स्वीकार नहीं करेगी (Farmers Announced) उन्होंने कहा कि सरकार ने आन्दोलन के प्रैशर को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले लिया है।
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के चारों सद्स्य कृषि कानूनों के पक्ष में बड़े-बड़े लेख लिख चुके है ये सभी सद्स्य सरकार के समर्थक है।
- अगर सुप्रीम कोर्ट कमेटी के सदस्यों में कोई बदलाव करती है तो भी कमेटी स्वीकार नहीं।
- हमारा आन्दोलन अनिश्चित काल के लिए चलता रहेगा।
- आन्दोलन को और तेज और देशव्यापी किया जाएगा।
- 26 जनवरी को लाल किला या संसद घेराव का हमारा कोई इरादा नहीं ।
- हमारा आन्दोलन शान्तिपूर्वक रहेगा।
- 26 जनवरी को आन्दोलन ऐतिहसिक होगा, जिसकी रूपरेखा 15 जनवरी को तय होगी।
- कानून की वापसी हमारी एकमात्र मांग है।
- बच्चे बुजूर्ग कोई भी आन्दोलन से वापसी नहीं जाएंगे।
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