नई दिल्ली। बिना केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाए महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन हटाए जाने को लेकर उठ रही आपत्तियों के बीच सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसमें संवैधानिक औपचारिकताओं का पूरी तरह से पालन किया गया है और यह कदम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अपने विशिष्ट अधिकारों का प्रयोग किए जाने के बाद उठाया गया है।
केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन हटाए जाने को लेकर केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक का कोई विवरण नहीं देते हुए शनिवार को यहां संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री ने राज्य में स्थायी सरकार देने के लिए अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग किया है।
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