Government scheme: इस राज्य की बेटियों को मनोहर सौगात हर साल मिलेंगे 5000 रुपये, जानें क्या है स्कीम?

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Government Scheme इस राज्य की बेटियों को मनोहर सौगात हर साल मिलेंगे 5000 रुपये, जानें क्या है स्कीम?

Haryana Ladli Yojana: देश का एक ऐसा राज्य, जहां लड़कियों का जन्म प्रतिशत लड़कों के मुकाबले कम रहता है जिसको देखते हुए बेटियों के जन्म को प्रोत्साहन देने के लिए लाडली योजना की शुरूआत की गई थी, जिसके तहत राज्य की बेटियों को 5000 रुपये की आर्थिक मदद दी जानी तय की गई जिससे लड़की की शिक्षा व शादी के लिए आर्थिक मदद का इंतजाम हो सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो प्रदेश हरियाणा है जहां राज्य की बेटियों को 5000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। Government scheme

हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने ऐसी बेटियों के लिए लाडली योजना चलाई हुई है जिसके तहत उन बेटियों को 5000 रुपये मदद के तौर पर दी जाती है जिनका जन्म 30 अगस्त 2005 के बाद हुआ हो। स्कीम के तहत इससे पहले जन्म लेने वाली बेटियों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। और बता दें कि योजना के तहत दो बेटियों वाले अभिभावकों को दूसरी बेटी के जन्म के बाद उसके 5 साल के होने पर हर साल 5000 रुपये की रकम दी जाएगी। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि परिवार की सालाना इनकम 2 लाख रुपये से ज्यादा ना हो। बेटी को दी जाने वाली मदद किसान विकास पत्र के जरिए दी जाएगी। इसके लिए बेटी की उम्र 18 साल पूरी होनी चाहिए। तब उसको ये पैसे दिए जाएंगे। इसे हर साल 5000 रुपये के हिसाब से दिया जाएगा।

क्या क्या चाहिएं डॉक्युमेंट्स | Government scheme

हरियाणा लाडली योजना के लिए जिन डॉक्युमेंट्स की जरूरत है उनमें आधार कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, जन्म प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, मां-बाप का पासपोर्ट साइज फोटो, मां-बाप का पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र शामिल हैं।

लाडली योजना में अप्लाई करने के लिए आवेदक हरियाणा राज्य की स्थाई निवासी होनी चाहिए, जिन अभिभावकों के दो बेटी हैं उन्हें ही इस योजना का फायदा मिलेगा। राज्य की गरीब परिवार की बेटी को इस योजना के लिए प्राथमिकता दी जाएगी और आवेदन करने के लिए बेटी का जन्म प्रमाण पत्र देना जरूरी है और इसके लिए आप अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र, सरकारी हॉस्पिटल या बीमा कार्यालय से भी आवेदन कर सकते है। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से भी अप्लाई कर सकते हैं। Government scheme