2021 की जनगणना को भी मिली मंजूरी (National population)
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कैबिनेट: चीफ आॅफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) को मंजूरी, सैन्य मामलों के विभाग का प्रमुख होगा
नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। मोदी कैबिनेट ने सुरक्षा मामलों की समिति ने चीफ आॅफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) का पद सर्जित करने ,उसकी भूमिका , नियमों, चार्टर को और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अपडेट करने की मंगलवार को मंजूरी दे दी। इसके तहत देश भर के नागरिकों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। हालांकि यह नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा। इसका इस्तेमाल सरकार अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए करती है। केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों से रू-ब-रू करवाते सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि एनपीआर में कोई प्रूफ, कोई डॉक्युमेंट और बायोमीट्रिक की आवश्यकता नहीं होगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिक जो भी सूचना देंगे, वह सही मान ली जाएगी। जावड़ेकर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि इस बार जनगणना का कार्य अंग्रेजों के जमाने से हो रहा है। भारत में अब तक 15 बार जनगणना का काम हुआ है। आजादी से पहले अंग्रेजों ने भारत की आठ बार जनगणना करवाई थी, फिर आजादी के बाद सात जनगणना हो चुकी है। उन्होंने बताया कि अब 16वीं जनगणना का काम बेहद आसान कर दिया गया है। इस बार तकनीकी की मदद ली जाएगी। एक ऐप लॉन्च होगा जिसमें नागरिक जो भी जानकारी देंगे, उन्हें बिल्कुल सही मान लिया जाएगा। इसके साथ ही 2021 में होने वाली जनगणना को भी मंजूरी दे दी गई है।
छह हजार करोड़ रुपए की लागत से अटल जल मिशन को मंजूरी, हरियाणा को भी मिलेगा लाभ
सरकार ने सात राज्यों में भूजल के प्रबंधन एवं पानी के किफायती उपयोग के एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ‘अटल जल’ शुरू करने को मंगलवार को स्वीकृति दी। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि इस कार्यक्रम के लिए सरकार 6000 करोड़ रुपए देगी और 6000 करोड़ रुपए विश्व बैंक से आएंगे। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और हरियाणा में 8350 गांवों में लोगों एवं किसानों को साथ में लेकर उनके सहयोग से इस कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांवों में पेयजल की 85 प्रतिशत आपूर्ति भूजल से होती है और देश में 62 प्रतिशत सिंचाई भी भूजल से होती है। इसलिए भूजल का प्रबंधन करना जरूरी है। इस कार्यक्रम के तहत जनजागृति, जल सुरक्षा, पानी का किफायती इस्तेमाल तथा इसके माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के उपाय किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री गत 15 अगस्त को सीडीएस के पद की घोषणा की थी
सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सीडीएस सैन्य मामलों के विभाग का प्रमुख होगा और वह चार स्टार के रैंक वाला जनरल होगा। सीडीएस का वेतन सेनाओं के प्रमुखों के समान होगा। वह रक्षा मंत्रालय के तहत बनाये जाने वाले सैन्य मामलों के विभाग का प्रमुख होगा। सीडीएस इस विभाग का सचिव भी होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत 15 अगस्त को सीडीएस के पद की घोषणा की थी।
- सीडीएस सरकार को रक्षा मामलों में सलाह देने वाला विभाग होगा।
- कारगिल लड़ाई के बाद समीक्षा समिति ने इस पद के सजृन की सिफारिश की थी।
जानें, क्या है एनपीआर
-एनपीआर यानि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, वो रजिस्टर जिसमें देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पूरी जानकारी होगी। एक ऐसा रजिस्टर जिसमें देश के निवासियों की पहचान से जुड़ी हर तरह की सूचना होगी। गृह मंत्रालय के तहत आने वाली आॅफिस आॅफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर की वेबसाइट के मुताबिक यह देश में रहने वाले लोगों की जानकारी का एक रजिस्टर होगा।
- इसके लिए लोगों से नाम, पता, पेशा, शिक्षा जैसी 15 जानकारियां मांगी जाएंगी।
- लोगों की फोटो, फिंगर प्रिंट, रेटिना की भी जानकारी ली जाएगी।
- 5 साल से अधिक उम्र के निवासियों से जुड़ी हर सूचना होगी।
- सेंसस आॅफ इंडिया की वेबसाइट के होमपेज पर नेशनल रजिस्टर आॅफ इंडियन सिटिजन्स का लिंक है
- जिसके अंदर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का जिक्र है।
- इसके मुताबिक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का उद्देश्य देश में रहने वाले प्रत्येक शख्स की पहचान का डेटाबेस तैयार करना है।
- इसके लिए लोगों की भौगोलिक और शरीर से जुड़ी बाहरी और भीतरी जानकारी रखी जाएगी।
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