Bulldozer Action: फौजी छावनी के पास किए अवैध निर्माणों पर चला निगम का पीला पंजा

पांच गोदामों को जेसीबी से गिराया, निगम की कार्रवाई पर लोगों ने उठाए सवाल

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बठिंडा, सच कहूँ/सुखजीत मान। Bathinda News: बठिंडा की फौजी छावनी के क्षेत्र में रिहायशी या व्यावसायिक निर्माण पर रोक होने के बावजूद बनाए गए व्यावसायिक निर्माणों पर वीरवार को नगर निगम की बिल्डिंग ब्रांच ने पीला पंजा चलाया। निगम की इस कार्रवाई के साथ ही लोगों ने निगम के कामकाज पर भी सवाल उठाए। लोगों का कहना था कि बड़ी-बड़ी इमारतें बनने के बाद ही निगम की नींद क्यों खुलती है? वहीं निगम अधिकारियों का कहना है कि उनकी ओर से पहले नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन निर्माण कार्य नहीं रोके जाने पर उच्च अधिकारियों की अनुमति लेकर अब इन्हें गिराया गया है।

जानकारी के अनुसार, बठिंडा फौजी छावनी के नजदीकी क्षेत्र में किसी भी तरह की इमारत बनाने पर पाबंदी है। इसके बावजूद यहाँ बनाए गए विभिन्न नामी कंपनियों के पांच गोदामों को आज जेसीबी की मदद से गिरा दिया गया। ये निर्माण रिंग रोड बाईपास और मानसा रोड पर स्थित थे। नगर निगम की टीम एटीपी मोहित सोनी और बिल्डिंग इंस्पेक्टर प्रियंका के नेतृत्व में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जेसीबी लेकर मौके पर पहुंची और पांच इमारतों को गिरा दिया। इन इमारतों में तीन खाली गोदाम, एक ट्रैक्टर कंपनी का गोदाम और एक कार कंपनी का पुराने वाहनों का शोरूम शामिल था। निगम की ओर से यह कार्रवाई तो कर दी गई, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने निगम की टीम पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन गोदामों को गिराया गया है, उनके नजदीक ही शराब का ठेका भी है।  उसे क्यों नहीं गिराया गया?

इस पर अधिकारी यह कहकर पल्ला झाड़ते रहे कि ठेके के लिए मंजूरियाँ ली गई हैं। निगम की लापरवाही भी इस बात से सामने आती है कि बड़ी-बड़ी इमारतें या शेड एक ही दिन में नहीं बने। इन्हें बनाने में काफी समय लगा होगा। ऐसे में निर्माण के दौरान ही कार्रवाई क्यों नहीं की गई? निगम की बिल्डिंग ब्रांच के जिन अधिकारियों की फील्ड में ड्यूटी है, उन्होंने निर्माण के समय ही इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया? उल्लेखनीय है कि नगर निगम की टीम पिछले कुछ दिनों से अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करने में काफी सक्रिय दिखाई दे रही है। कुछ दिन पहले भी टीम ने एक निजी अस्पताल के अवैध निर्माण को गिराया था।

पहले जारी किए गए थे नोटिस: अधिकारी

इस संबंध में पत्रकारों से बातचीत करते हुए निगम के एटीपी मोहित सोनी और बिल्डिंग इंस्पेक्टर प्रियंका ने कहा कि जब इन इमारतों का निर्माण शुरू हुआ था, तभी काम रुकवा दिया गया था। इसके अलावा नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा गया था, लेकिन उचित जवाब नहीं मिला। इमारतों को गिराने में इतनी देरी क्यों हुई, इस सवाल के जवाब में अधिकारियों ने कहा कि इस कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ती है। अब अनुमति मिलने के बाद आज जेसीबी से कार्रवाई की गई है।

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