Promotions News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति में दो साल की छूट को दी मंजूरी

Approved 2 Year Relaxation for Promotions: जयपुर (ब्यूरो)। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए पात्रता संबंधी शर्तों में दो वर्ष की छूट देने को मंजूरी दे दी। राज्य सरकार के बयान के अनुसार, यह निर्णय बजट 2026-27 में की गई घोषणा के अनुरूप लिया गया। इस निर्णय के तहत, पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव या सेवा अवधि में दो साल की छूट प्रदान करने के लिए विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन किया जाएगा। Promotions News

इस निर्णय के तहत विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन कर पदोन्नति के लिए निर्धारित अनुभव या सेवा अवधि की अनिवार्यता में दो वर्ष की छूट दी जाएगी। हालांकि, विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के दौरान इस तरह की छूट का लाभ पहले ही ले चुके कर्मचारियों को यह सुविधा दोबारा नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय में 149 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी। इनमें 15 सहायक शासन सचिव, 67 सहायक अनुभाग अधिकारी और 67 लिपिक ग्रेड-प्रथम के पद शामिल हैं।

सरकार का कहना है कि इस फैसले से न केवल वर्तमान कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। एक अन्य निर्णय में मुख्यमंत्री ने अनुकंपा नियुक्ति और सेवा संबंधी 29 मामलों में विशेष छूट प्रदान की है। इनमें से 16 मामलों में सरकारी कर्मचारियों के निधन के बाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करने में हुई देरी को देखते हुए राहत दी गई, जबकि 9 मामलों में आवेदन में विलंब के कारण आयु सीमा में छूट प्रदान की गई।

इसके अलावा 4 स्थानांतरण मामलों में भी छूट दी गई, ताकि आश्रित पत्नी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की तैनाती उनके घर के निकट की जा सके। राज्य सरकार ने विभागीय जांच में दोषी पाए जाने के बाद सत्यदेव सिंह कृष्णावत, गिरिराज प्रसाद मीणा, योगेंद्र सिंह सिसोदिया और तरुण जोशी नामक चार हाउसकीपर कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी किए। जांच में पाया गया कि इन कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्र और डिप्लोमा संबंधित पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और पात्रता मानकों के अनुरूप नहीं थे। Promotions News