आजादी के 100 वर्ष बाद भारत की परिकल्पना का बजट: वीके सिंह
- सरकार का यह बजट गाँव, गरीबों, किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, दिव्यांगजनों, आर्थिक रूप से पिछड़े और मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला है।
गाजियाबाद (सच कहूँ/रविंद्र सिंह)। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की अमृतकाल बजट-2023 की गुणवत्ता को जन-जन तक पहुंचाने की मुहिम के तहत में गाजियाबाद लोकसभा के सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री डॉ जनरल वीके सिंह ने सरकार के बजट की खूबियों को विस्तार से बताया गया। नेहरू नगर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित पत्रकार वार्ता में सांसद डॉ जनरल वीके सिंह ने महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा, महामंत्री पप्पू पहलवान,सुशील गौतम ,गोपाल अग्रवाल की मौजूदगी में अमृत काल के देश और प्रदेश के पहले बजट 2023-24 को आजादी के 100 वर्ष बाद भारत की परिकल्पना का बजट बताया।
यह भी पढ़ें:– नाभा में कपड़े के शो-रूम में आग लगने से लाखों का नुकसान
उन्होंने कहा कि ये सरकार का सर्व हितैषी और देश के उज्ज्वल भविष्य का निर्णायक व लोक कल्याणकारी बजट है। यह बजट गाँव, गरीबों, किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, दिव्यांगजनों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार के जरिए देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला है।कहा कि यह महज वर्ष 2023-24 के डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, बल्कि देश के लिए अगले 25 से 50 वर्ष के लिए विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला ब्लू प्रिंट है।
बजट में नौकरीपेशा लोगों को दिया ऐतिहासिक तोहफा
सांसद ने कहा कि पीएम मोदी ने इस बजट के माध्यम से पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म करते हुए मध्य वर्ग के नौकरीपेशा लोगों को ऐतिहासिक तोहफा दिया है। अब नौकरी पेशा लोगों को 7 लाख रुपये सालाना की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही, टैक्स स्लैब को को भी घटा कर 5 तक सीमित कर दिया गया है।
महिला सम्मान विकास पत्र, स्वागत योग्य
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के जरिए महिला सम्मान विकास पत्र जारी करने का निर्णय भी स्वागत योग्य है। इसमें महिलाओं को अब 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5% ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेविंग एकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट को भी 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए करने का निर्णय भी एक अच्छी पहल है। साथ ही, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की लिमिट को भी 15 लाख से बढ़ा कर 30 लाख रुपये कर दिया गया है। ये योजनायें महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी।
पीएम आवास योजना का बजट बढ़ा
उन्होंने बताया कि इस बजट में पीएम आवास योजना का बजट बढ़ कर 69 हजार करोड़ रुपए कर दिया गया है। पीएम आवास योजना में 66 फीसदी की बढ़ोतरी दिखाती है कि नरेन्द्र मोदी सरकार गरीबों के लिए कितनी संवेदनशील है।रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 50 नए एयरपोर्ट, हेलिपैड, वाटर एरो ड्रोन, एडवांस्ड लैडिंग ग्राउंड्स का विकास किया जाएगा। सरकार शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष के लिए हर साल 10,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती देगी।
इस बजट में किसान, व्यापारी, मध्य वर्ग, महिला से लेकर समाज के सभी वर्ग के विकास की रूपरेखा है।कहा कि पीएम मोदी की सोच में,नीतियों में एवं बजट में गरीब, किसान, शोषित – वंचित का कल्याण केन्द्र बिन्दु में रहता है। प्रधानमंत्री की यह संकल्पना चरितार्थ हो रही है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व स्तरीय बने तेज गति से भारत निरंतर विकास करे, महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ युवाओं किसानों को स्वरोजगार के विभिन्न अवसर प्रदान हो एवं संपूर्णता में समावेशी विकास के साथ भारत समृद्धशाली राष्ट्र बने।
वार्ता के दौरान यह रहे मौजूद
भाजपा महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा,महामंत्री पप्पू पहलवान, सुशील गौतम, गोपाल अग्रवाल, मीडिया प्रभारी अश्वनी शर्मा ,महानगर मीडिया संयोजक प्रदीप चौधरी, नीरज गोयल, धीरज अग्रवाल आदि मौजूद रहे।
अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube पर फॉलो करें।
