लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास

कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने उठाए सवाल, शाह बोले-विरोध करने से आरक्षण जल्दी नहीं आएगा

• पक्ष में पड़े 454 वोट, 2 विरोध में
• आज राज्यसभा में पेश होगा बिल | Women Reservation Bill

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। संसद के विशेष सत्र के तीसरे दिन बुधवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन विधेयक) चर्चा के बाद पास हो गया। पर्ची से हुई वोटिंग में बिल के समर्थन में 454 और विरोध में 2 वोट पड़े। अब आज वीरवार को यह बिल राज्यसभा में पेश होगा। वहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाएगा। चर्चा में 60 सांसदों ने अपने विचार रखे। Women Reservation Bill

इससे पूर्व बिल पर चर्चा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहित विपक्षी दलों के नेताओं ने कई सवाल उठाए। वहीं सत्ता पक्ष ने इसे महिला शक्ति के लिए सरकार का बड़ा कदम बताया। सरकार ओर से विपक्षी के सवालों का जवाब देते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान के संशोधित करने वाले 128वें संशोधन पर बात करने के लिए मैं यहां खड़ा हूँ। ये कहते ही विपक्षी पार्टियों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस पर शाह मुस्कुराते हुए राहुल गांधी की तरह बोले-डरो मत। केन्द्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि चुनाव के बाद तुरंत ही जनगणना और डिलिटिटेशन होगा और महिलाओं की भागीदारी जल्द ही सदन में बढ़ेगी। विरोध करने से आरक्षण जल्दी नहीं आएगा।

उन्होंने कहा कि आरक्षण बिल युग बदलने वाला विधेयक है। कल (मंगलवार) का दिन भारतीय संसद के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। नए सदन का पहली बार श्री गणेश हुआ, गणेश चतुर्थी थी और पहली बार कई सालों से लंबित पड़े बिल को पास किया गया। देश में एससी-एसटी के लिए जितनी सीटें आरक्षित हैं, उनमें से भी 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। कुछ लोगों के लिए महिला सशक्तीकरण चुनाव जीतने का मुद्दा हो सकता है, लेकिन मेरी पार्टी और मेरे नेता मोदी के लिए यह मुद्दा राजनीति नहीं, बल्कि मान्यता का मुद्दा है।

मोदी ने ही भाजपा में महिलाओं को पार्टी पदों पर 33 प्रतिशत आरक्षण दिलाया। उन्होंने कहा कि आज दुनियाभर में विमान उड़ाने वाली महिलाओं की संख्या 5% है। भारत में इन महिलाओं की संख्या 15% है। यही महिला सशक्तीकरण है। शाह ने कहा कि पहली बार ये संविधान संशोधन नहीं आया। देवेगौड़ा जी से लेकर मनमोहन जी तक चार बार प्रयास हुए। क्या मंशा अधूरी थी? शाह से पहले राहुल गांधी ने कहा कि मैं महिला आरक्षण बिल के समर्थन में हूं, लेकिन ये अधूरा है। जब सांसदों को पुरानी संसद से नई संसद में ले जाया जा रहा था तो राष्ट्रपति को मौजूद होना चाहिए था। हमारे इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी की भागीदारी कितनी है, मैंने इसकी रिसर्च की। सरकार चलाने वाले जो 90 सेक्रेटरी हैं,

चुनाव के बाद तुरंत ही जनगणना और डिलिटिटेशन होगा और महिलाओं की भागीदारी जल्द ही सदन में बढ़ेगी। विरोध करने से आरक्षण जल्दी नहीं आएगा। नई संसद का पहला दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। पहली बार कई सालों से लंबित पड़े बिल को पास किया गया। देश में एससी-एसटी के लिए जितनी सीटें आरक्षित हैं, उनमें से भी 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। कुछ लोगों के लिए महिला सशक्तीकरण चुनाव जीतने का मुद्दा हो सकता है, लेकिन मेरी पार्टी और मेरे नेता मोदी के लिए यह मुद्दा राजनीति नहीं, बल्कि मान्यता का मुद्दा है।               –अमित शाह, केन्द्रीय गृह मंत्री

महिलाओं ने आजादी के आंदोलन में भी भाग लिया लेकिन मेरे हिसाब से यह विधेयक अधूरा है क्योंकि इसमें ओबीसी आरक्षण की बात नहीं की गई है। इस विधेयक के लिए क्रियान्वयन के लिए नई जनगणना कराने के साथ ही नया परिसीमन करना होगा। लेकिन मेरा इस विधेयक को लेकर नजरिया अलग है और मेरा मानना है कि इस विधेयक को अभी से महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण देकर लागू कर देना चाहिए।                                                -राहुल गाँधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष

मुस्लिम आरक्षण मांगने वालों को मैं बताना चाहती हूँ कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण वर्जित है। जिस प्रकार से विपक्ष भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है, उसमें ना फंसें।
-स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री

धुएं से भरी हुई रसोई से लेकर रोशनी से जगमगाते स्टेडियम तक भारत की स्त्री का सफर बहुत लंबा है लेकिन आखिरकार उसने मंजिल को छू लिया है। उसने जन्म दिया। उसने परिवार चलाया। उसने पुरुषों के बीच तेज दौड़ लगाई। भारत की स्त्री के हृदय में महासागर जैसा धीरज है।
-सोनिया गाँधी, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष

भाजपा की सरकार को केन्द्र में 10 साल पूरे होने को आये तब महिलाओं की याद आयी है, लेकिन आरक्षण का विधेयक लाने के बावजूद अभी कई प्रश्न अनुत्तरित हैं। अगले लोकसभा चुनाव में यह आरक्षण लागू होगा या नहीं। जनगणना कब होगी? जातिगत जनगणना होगी या नहीं? परिसीमन कब होगा? प्रधानमंत्री ने अल्पसंख्यक महिलाओं को तीन तलाक से मुक्ति दिलायी है तो प्रधानमंत्री को उन महिलाओं को भी आरक्षण देना चाहिए।
-डिम्पल यादव, समाजवादी पार्टी

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