7th Pay Commission Update: सरकारी कर्मचारियों के लिए आया बड़ा अपडेट, जल्दी देखें

7th Pay Commission Update: केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों व पेंशनधारियों को बड़ा गिफ्ट देने जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार केन्द्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी के आलवा डीए एरियर का पैसा ट्रांसफ करने पर फैसला लेने जा रही है। जानकारी के अनुसार केन्द्र सरकार कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी का इजाफा कर सकती है। आपको बता दें कि अगर सरकार ने 4 फीसदी की बढ़ोत्तरी करती है तो 1 करोड़ कर्मचारियों को इस फायदा होगा।

अभी सरकार की तरफ से 42 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जाता है | 7th Pay Commission Update

आपको बता दें कि अभी केन्द्र सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों को 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाता है। 4 फीसदी के इजाफे के बाद यह बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा। आंकड़े में हुए इजाफे का फायदा 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 48 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। रिपोर्ट के अनुसार केन्द्र सरकार की तरफ से घोषणा अगस्त सितंबर में की जा सकती है।

राजस्थान सरकार ने दिया बड़ा तोहफा

राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम अशोक गहलोत सरकार ने अहम फैसला लिया है। (Government Scheme) सरकार ने एडवांस सैलरी की घोषणा की है। यह नई व्यवस्था एक जून से लागू हो गई है। देश में राजस्थान नई व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, इससे पहले भारत के किसी भी राज्य ने सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम वेतन की पेशकश नहीं की थी। इस व्यवस्था के तहत राज्य कर्मचारी अपना आधा वेतन अग्रिम ले सकेंगे।

जानिये कितने रुपये एडवांए ले सकेंगे कर्मचारी

गहलोत सरकार ने कहा है कि इसके तहत एक बार में अधिकतम 20,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। ारकारी कर्मचारियों को यह लाभ देने के लिए वित्त विभाग ने एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी के साथ समझौता किया है और आने वाले समय में कुछ और बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ समझौता किया जाएगा। इसके अलावा, कर्मचारियों से उनके द्वारा लिए गए अग्रिम वेतन पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, लेकिन उधारदाताओं से संबंधित लेनदेन पर शुल्क लगाया जाएगा।

ये कार्य करना होगा

गौरतलब हैं कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए, गहलोत सरकार के कर्मचारियों को अपनी एसएसओ आईडी का उपयोग करके आईएफएमएस 3.0 के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा। वहीं, वित्तीय संस्थानों को सहमति जमा करनी होगी। राजस्थान सरकार के कर्मचारी भी अपने वित्तीय सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर जा सकते हैं और आॅनलाइन पोर्टल पर अपना अंडरटेकिंग जमा कर सकते हैं। इसके बाद कर्मचारियों को आईएफएमएस की वेबसाइट पर लौटना होगा और वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) के जरिए सहमति देनी होगी।

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