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Thursday, March 5, 2026
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    Carbon Credit Yojana: प्रदेश में 45 करोड़ रूपये की कार्बन क्रेडिट योजना की शुरुआत

    Hoshiarpur News
    Carbon Credit Yojana: वितरित किए गए चेक दिखाते किसान।

    पर्यावरण बचाव व वैश्विक तापमान में वृद्धि रोकने के लिए अहम कदम

    • होशियारपुर में 818 किसानों को 1.75 करोड़ रुपये के चेक वितरित | Hoshiarpur News
    • 3686 किसानों को चार किस्तों में 45 करोड़ रु. वितरित करेंगे: मान

    होशियारपुर (सच कहूँ न्यूज)। Carbon Credit Scheme: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को कहा कि पर्यावरण को बचाने और वैश्विक तापमान में वृद्धि को रोकने के लिये कार्बन क्रेडिट योजना शुरू करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य है। मान ने कहा कि टेरी की मदद से राज्य में यह परियोजना शुरू की गई है और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राज्य भर के 3686 किसानों को चार किस्तों में 45 करोड़ रुपये वितरित किए जाएंगे। उन्होंने इस महत्वाकांक्षी योजना की पहली किस्त के तौर पर होशियारपुर जिले के 818 किसानों को 1.75 करोड़ रुपये के चेक भी वितरित किये। उन्होंने कहा कि यह धनराशि प्रत्यक्ष लाभ योजना के माध्यम से किसानों को हस्तांतरित की जायेगी और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में सक्रिय भूमिका निभाएगी। Hoshiarpur News

    सभी पर्यावरण को बचाने का लें संकल्प

    मंगलवार को वन महोत्सव के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक अनूठी पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य भर में हरित आवरण को बढ़ाना है। मान ने कहा कि महान गुरुओं ने पवन को शिक्षक, पानी को पिता तथा धरती को माता के समान बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब समय आ गया है कि राज्य के पर्यावरण को बचाने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाकर राज्य सरकार का सहयोग करना चाहिये।

    हर किसान चार पौधे जरूर लगाए | Hoshiarpur News

    मान ने कहा कि पौधारोपण मुहिम को जन आंदोलन में तब्दील करके लोगों को लाभ पहुंचाना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा लगाए गए पौधे पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिये वे इस योजना के पात्र लाभार्थी हो सकते हैं। मान ने किसानों को सलाह दी कि हर किसान जो मुफ़्त बिजली ले रहा है, उसे अपने खेतों में कम से कम चार पेड़ अवश्य लगाने चाहिये। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिये इसे कानून का रूप दिया जायेगा।

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