Guest Teachers Protest: कुरुक्षेत्र में गेस्ट टीचर्स की मॉक पार्लियामेंट, पुलिस हिरासत के विरोध में एसपी कार्यालय घेरा

कुरुक्षेत्र, सच कहूँ ब्यूरो। Kurukshetra News: नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे गेस्ट टीचर्स ने रविवार को कुरुक्षेत्र में मॉक पार्लियामेंट का आयोजन कर सरकार के सामने अपनी मांगें रखीं। इस दौरान शिक्षकों ने विधानसभा की कार्यवाही का प्रतीकात्मक मंचन करते हुए सरकार से सवाल किए। मॉक पार्लियामेंट में विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका सुरेंद्र शास्त्री, मुख्यमंत्री की भूमिका देवेंद्र काहलो, विपक्ष के नेता की भूमिका पूनम और शिक्षा मंत्री की भूमिका महेश तेवतिया ने निभाई। कार्यक्रम में राजकीय अतिथि अध्यापक संघ, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, जनसंघर्ष मंच हरियाणा, सर्व कर्मचारी संघ और एसएफआई सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हालांकि, गेस्ट टीचर्स ने आरोप लगाया कि मॉक पार्लियामेंट में शामिल होने आ रहे कई शिक्षकों को पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर हिरासत में ले लिया। 

इससे पूर्व राजकीय अतिथि अध्यापक संघ के राज्य प्रधान दिनेश यादव और हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के राज्य प्रधान प्रभुसिंह को भी शनिवार रात कुरुक्षेत्र से हिरासत में लिया था। इस कार्रवाई के विरोध में गेस्ट टीचर्स और विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया। शाम करीब पांच बजे दिनेश यादव और प्रभुसिंह को छोड़े जाने के बाद शिक्षकों ने अपना धरना समाप्त किया। राज्य सह सचिव रेखा रानी ने कहा कि मॉक पार्लियामेंट के माध्यम से वे उन सवालों को सरकार तक पहुंचाना चाहते थे, जिन्हें मुख्यमंत्री सुनना नहीं चाहते।

नकारात्मक स्पीकिंग ऑर्डर जारी करने पर उठाए सवाल

एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष विनोद सैनी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अतिथि अध्यापकों के नियमितीकरण को लेकर नकारात्मक स्पीकिंग आॅर्डर जारी किए हैं। उनके अनुसार, इन आदेशों में लगाई गई शर्तों का 16 और 18 जून 2014 की तीन वर्षीय नियमितीकरण नीति में कोई उल्लेख नहीं है। शिक्षक नेताओं ने बताया कि अतिथि अध्यापकों की भर्ती हरियाणा सरकार के वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के 29 नवंबर और 16 दिसंबर 2005 के आदेशों के तहत हुई थी।

भर्ती प्रक्रिया के लिए कमेटियां गठित की गई थीं और आवेदकों का चयन मेरिट के आधार पर कमेटियों की सिफारिश पर किया गया था। ऐसे में उनकी नियुक्तियों को सरकार की ओर से की गई नियुक्तियां माना जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि अध्यापक 16 और 18 जून 2014 की नियमितीकरण नीति की शर्तें पूरी करते हैं। कॉलेज कैडर में कार्यरत अतिथि प्राध्यापकों को भी इसी नीति के तहत नियमित किया जा चुका है, जबकि उनकी भर्ती प्रक्रिया भी समान थी।

23 जून से चल रहा धरना, आंदोलन तेज करने की चेतावनी

शिक्षक नेता विनोद सैनी ने बताया कि नियमितीकरण की मांग को लेकर 23 जून से लघु सचिवालय में धरना जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक सभी अतिथि अध्यापकों को नियमित नहीं किया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने 16 नवंबर को सभी जिलों में प्रदर्शन कर उपायुक्तों को ज्ञापन सौंपने और 29 नवंबर को कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान किया। गेस्ट टीचर्स ने कहा कि वे पिछले 21 वर्षों से सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। उनका दावा है कि भाजपा ने वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव घोषणापत्र में सत्ता में आने पर पहली कलम से उन्हें नियमित करने का वादा किया था। शिक्षकों ने सरकार से तीन वर्षीय नियमितीकरण नीति के तहत नियमित करने की मांग पूरी करने की अपील की।