अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी
नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर रैली पर रोक संबंधी याचिका की उच्चतम न्यायालय में सुनवाई बुधवार तक के लिए टल गयी है। न्यायमूर्ति बोबडे ने सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली में प्रवेश का सवाल कानून-व्यवस्था की विषय है और दिल्ली में कौन आएगा या नहीं, इसे दिल्ली पुलिस को तय करना है। न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा कि प्रशासन को क्या करना है और क्या नहीं करना है, न्यायालय नहीं तय करेगा। अब इस मामले की सुनवाई 20 जनवरी को होगी। उधर कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी दर्जा देने की मांग कर रहे किसान संगठनों ने सोमवार को महिला किसान दिवस मनाया।
राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर पिछले 54 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे आंदोलन का नेतृत्व सोमवार को महिलाओं ने किया। महिला किसान दिवस जिला स्तर पर मनाया गया है। सिंघु सीमा पर मंच संचालन और सभी प्रमुख कार्य महिला नेताओ और कार्यकर्ताओं ने संभाला। महिला किसान न केवल आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया हैं बल्कि सरकार के साथ वार्ता में भी हिस्सा ले रही हैं। वहीं सरकार और किसान के बीच गतिरोध बरकरार है। आज फिर से किसान और सरकार के बीच फिर से वार्ता होगी। उधर किसान नेताओं ने कहा है कि सरकार कानूनों को रद्द करें।
ये कानून किसानों की दशा-दिशा बदलने वाले, उन्हें कानूनी बंधनों से मुक्ति देने वाले, फसल का वाजिब दाम दिलाने वाले, महंगी फसल की ओर आकर्षित करने वाले, एफपीओ एवं फूड प्रोसिंसिग से जोड़ने वाले हैं। ये कानून किसानों के लिए काफी मददगार सिद्ध होंगे। जब भी कोई अच्छी चीज होती है तो उसमें बाधाएं आती है। देशभर में यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि एमएसपी खत्म होने जा रही है, लेकिन सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि एमएसपी जारी रहेगी, बल्कि एमएसपी पर खरीद भी बढ़ाई गई है। दलहन-तिलहन को भी एमएसपी में शामिल किया गया है।
-नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री
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