नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली परिवहन निगम के एक हजार लो फ्लोर बसों की खरीद और वार्षिक रख रखाव अनुबंध के मामले में खामियों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की सिफारिश की है। मंत्रालय ने उप राज्यपाल अनिल बैजल द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में खरीद और रख रखाव अनुबंध में कुछ खामियों की बात की है।
केन्द्रीय गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन ने दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव को पत्र लिखकर इस निर्णय से अवगत कराया है। दिल्ली परिवहन निगम ने एक हजार लो फ्लोर बसों की खरीद के लिए 850 करोड़ रुपए का अनुबंध किया था जबकि 12 वर्षों तक इसके वार्षिक रख रखाव के लिए 3412 करोड़ रुपए का अनुबंध किया गया था। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई इस सौदे में अनियिमतताओं को लेकर लंबे समय से सवाल उठा रही थी।
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