सम्पादकीय

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने तो हद ही कर दी, उन्होंने कहा है कि दिल्ली के हिसाब से अस्पतालों में मरीज के लिए बेड की पर्याप्त व्यवस्था है लेकिन अगर दूसरे राज्यों के मरीज गए तो दिक्कत हो सकती है। ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उन्हें अपनी सीमाएं सील कर देनी चाहिए या फिर सभी राज्यों के लिए खोल देना चाहिए? यह एक संवेदनहीनता व अमानवीय घटना है ।

भारत को विश्व नेताओं की बातों को सुनकर, समझ लेना चाहिए परन्तु अपने मसलों का हल अपनी आंतरिक राजनीतिक, आर्थिक सुरक्षा ताकत के बल पर ही करना होगा, यह भी याद रखना चाहिए।

विश्व के विकसित देश और समाज जहां प्रकृति के प्रति संवेदनहीन होकर मानव जनित वो तमाम सुविधाएं भोगते हुए स्वार्थी जीवन जी रहे हैं जो पर्यावरण के लिए घातक हैं। वहीं विकासशील देश भी विकसित बनने की होड़ में उसी रास्ते पर चल रहे हैं। यह भी स्पष्ट है कि आज विश्व समाज इनके प्रति बिलकुल गंभीर नहीं है जिसका खामियाजा प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हमें भुगतना पड़ रहा है।

कहने को हमारे देश में सूच...

हाल में जारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी कि रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के 84 फीसदी से ज्यादा घरों की मासिक आमदनी में गिरावट दर्ज की गई है। देश में कामकाजी आबादी का 25 प्रतिशत हिस्सा इस समय बेरोजगार हो चुका है।

अब लॉकडाउन तब हट रहा है जब देश में डेढ़ लाख के करीब कोरोना मरीज हो गए हैं। स्पष्ट है क्या पहले का लॉकडाउन बिना जरूरत किया गया? क्योंकि कोरोना की भयानकता को देखते हुए लॉकडाउन की शायद अब ज्यादा जरूरत है।

यह तर्क हास्यस्पद है कि देश में चल रहे विमान में सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है व विदेश से आने वाले विमानों में डिस्टेंसिंग की आवश्यकता नहीं है। इसमें केंद्र व राज्य सरकारों की उन अपीलों का कोई औचित्य नहीं रह जाता जिनमें आम लोगों को बाजार, अस्पतालों व अन्य स्थानों पर जाते समय और आपसी दूरी को बनाए रखना कोरोना से बचने का मूल मंत्र बता रहीं हैं।

गर्मी का मौसम अब अपने पूर...

इस मामले में दोनों पक्षों को चुनावी फायदे को एक तरफ रखकर इंसानियत, नैतिक व कानूनी जिम्मेदारी के साथ पीड़ित लोगों की मदद करनी चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता के दावे खूब होते हैं लेकिन जब उस फैसले को मानने की बात आती है तब सबूतों के अभाव की दुहाई दी जाती है। बेहतर होगा यदि म्यांमार की तरह अन्य देश भी आतंकवाद को खत्म करने में मदद करें व स्पष्ट व ठोस नीतियां बनाएं, क्योंकि आतंकवाद को पनाह देने से किसी भी देश का भला नहीं हो सकता।